Sterlite Power चा भाग असलेल्या Resonia कंपनीने PFC कडून एक मोठा ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट जिंकला आहे. या प्रोजेक्ट अंतर्गत Kurnool-IV रिन्यूएबल एनर्जी झोनमधून 3 GW ग्रीन एनर्जी वाहून नेण्यासाठी ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित केले जाईल. भारताच्या पॉवर ग्रिडला स्वच्छ ऊर्जेसाठी अधिक सक्षम बनवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
काय घडले?
खाजगी पॉवर ट्रान्समिशन क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी, Resonia, हिने Kurnool-IV रिन्यूएबल एनर्जी झोन (REZ) साठी ट्रान्समिशन सिस्टीम विकसित करण्याचा मोठा प्रोजेक्ट जिंकला आहे. सरकारी मालकीच्या Power Finance Corporation (PFC) च्या उपकंपनी PFC Consulting Limited ने आयोजित केलेल्या स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेनंतर हा प्रोजेक्ट Resonia च्या नावावर झाला आहे.
या प्रोजेक्टचा मुख्य उद्देश 3 गिगावॅट (GW) अक्षय ऊर्जा (renewable energy) वाहून नेण्याची सोय करणे हा आहे. हे भारताच्या 2030 पर्यंतच्या ग्रीन एनर्जी लक्ष्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या अंतर्गत, Resonia एक नवीन 765/400 kV Doma सबस्टेशन उभारणार आहे आणि Kurnool-IV पूलिंग स्टेशनला अधिक सक्षम बनवणार आहे. सोबतच, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांना जोडणाऱ्या उच्च क्षमतेच्या ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास देखील केला जाईल, ज्यामुळे ग्रिडची लवचिकता वाढेल.
प्रोजेक्टचे महत्त्व
भारताच्या अक्षय ऊर्जा संक्रमणासाठी पायाभूत सुविधा (Infrastructure) अत्यंत आवश्यक आहेत. पवन आणि सौर ऊर्जेची क्षमता वाढत असताना, निर्माण झालेली वीज निर्मिती स्थळांवरून मागणी असलेल्या केंद्रांपर्यंत पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. Kurnool-IV REZ प्रोजेक्ट नेमके हेच काम करणार आहे – नवीन ग्रीन प्रोजेक्ट्समधून निर्माण होणारी वीज ग्रिडच्या क्षमतेअभावी वाया जाऊ नये याची खात्री करणे.
अधिक लवचिक आणि सक्षम ग्रिड तयार करून, हा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्यात ऊर्जेचा अखंड प्रवाह सुनिश्चित करेल. व्यापक पॉवर क्षेत्रासाठी, अशा प्रोजेक्ट्समुळे 'कर्टेलमेंट' (curtailment) टाळता येते. कर्टेलमेंट म्हणजे जेव्हा अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना अतिरिक्त वीज हाताळण्यासाठी ग्रिड तयार नसल्यामुळे बंद करावे लागते.
व्यावसायिक संदर्भ
Resonia या क्षेत्रातील एक आघाडीची खाजगी कंपनी आहे, जी पूर्वी Sterlite Power च्या ट्रान्समिशन व्यवसायाचा भाग होती. त्यांचा व्यवसाय मॉडेल साधारणपणे मोठ्या आंतरराज्यीय ट्रान्समिशन सिस्टीम (ISTS) प्रोजेक्ट्ससाठी 'टेरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग' (TBCB) मध्ये भाग घेण्यावर आधारित आहे. हे प्रोजेक्ट्स सामान्यतः 35 वर्षांपर्यंत 'बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रान्सफर' (BOOT) आधारावर दिले जातात.
यामुळे डेव्हलपरसाठी दीर्घकालीन, अंदाजित कॅश फ्लो मिळतो, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी एक आकर्षक व्यवसाय मॉडेल आहे. कंपनी ड्रोन आणि आधुनिक अभियांत्रिकीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचा वेळ कमी करणे आणि पर्यावरणावरील परिणाम कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
अंमलबजावणी आणि भांडवली धोके
बोली जिंकणे हे पहिले पाऊल असले तरी, ट्रान्समिशन व्यवसायात काही विशिष्ट धोके आहेत जे ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्ससाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक लागते. या प्रोजेक्ट्सचे यश अनेक घटकांवर अवलंबून असते:
- जमीन संपादनातील अडथळे (Right-of-Way Issues): लांब अंतरावरील ट्रान्समिशन लाईन्ससाठी जमीन मिळवणे हा एक मोठा अडथळा असतो. जमीन संपादनात विलंब झाल्यास प्रोजेक्ट्स रखडू शकतात आणि खर्च वाढू शकतो.
- भौगोलिक आव्हाने: दुर्गम किंवा कठीण भागात ट्रान्समिशन टॉवर उभारणे बांधकामाच्या वेळेत गुंतागुंत निर्माण करू शकते.
- नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance): पॉवर मिनिस्ट्री आणि राज्य नियामकांनी ठरवून दिलेल्या वेळेनुसार प्रोजेक्ट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. वेळेवर प्रोजेक्ट सुरू न झाल्यास कंपनीच्या गुंतवणुकीवरील परताव्यावर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, आता प्रोजेक्टच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. गुंतवणूकदार खालील गोष्टींवर लक्ष ठेवू शकतात:
- प्रोजेक्ट पूर्ण होण्याची वेळ: कंपनी Doma सबस्टेशन आणि संबंधित लाईन्स नियोजित वेळेत पूर्ण करू शकते का.
- खर्च व्यवस्थापन: 120 किलोमीटर लांबीच्या या प्रोजेक्टसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली खर्चावर कंपनी किती प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवते.
- क्षेत्रातील नियामक बदल: ग्रिड कनेक्टिव्हिटी किंवा आंतरराज्यीय ट्रान्समिशन शुल्कांशी संबंधित धोरणांमधील बदल या दीर्घकालीन मालमत्तेच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतात.
हा विकास ट्रान्समिशन क्षेत्रातील सततची गती दर्शवतो, जो भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या ध्येयांसाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.