Reliance Industries: आता रशिया आणि लॅटिन अमेरिकेकडून तेल खरेदी, कंपनीच्या नफ्यात मोठी वाढ!

Reliance Industries (RIL) ने जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यासाठी आपल्या क्रूड ऑइल खरेदीचे धोरण बदलले आहे. कंपनी आता रशिया आणि लॅटिन अमेरिकेकडून जास्त प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे, अस्थिर ब्रेंट क्रूडच्या किमती आणि वाढलेला फ्रेट खर्च असूनही, कंपनीच्या O2C सेगमेंटने जून तिमाहीत ₹17,010 कोटींचा EBITDA मिळवला आहे.

Reliance Industries चे नवीन धोरण: रशिया आणि लॅटिन अमेरिकेकडे मोर्चा

Reliance Industries (RIL) ने आपल्या क्रूड ऑइल खरेदीच्या धोरणात मोठे बदल केले आहेत. कंपनीने आता रशिया आणि लॅटिन अमेरिकन बाजारपेठांमधून तेल खरेदी वाढवली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनिंग कॉम्प्लेक्सपैकी एक असलेल्या जामनगरमधील कंपनीने, अरब आखाती (Arabian Gulf) देशांवरील पारंपरिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. जागतिक ऊर्जा बाजारात भू-राजकीय तणाव आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमध्ये (उदा. हॉरमुझ सामुद्रधुनी) व्यत्यय येत असल्याने, RIL बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करत आहे.

बाजारातील अस्थिरतेतही ऑपरेशनल यश

जागतिक पातळीवर ब्रेंट क्रूडच्या किमती $104.5 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या असताना, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 36.7% ने जास्त आहे, RIL ने आपल्या ऑपरेशनल कार्यक्षमतेत सातत्य राखले. क्रूड डिस्टिलेशन आणि कोकर युनिट्सच्या नियोजित देखभालीदरम्यान (maintenance) कंपनीने सेकंडरी युनिट्सचे ऑप्टिमायझेशन केले. यामुळे, पारंपरिक पुरवठादारांवर अवलंबून न राहता, कंपनीला खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले.

O2C सेगमेंटचा दमदार परफॉर्मन्स

RIL च्या महसुलाचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या ऑइल-टू-केमिकल्स (O2C) सेगमेंटने ₹17,010 कोटींचा EBITDA नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 17.2% ने वाढला आहे. या कामगिरीचे मुख्य कारण म्हणजे वाहतूक इंधनावरील (transportation fuel cracks) चांगली मार्जिन आणि इथेन क्रॅकिंगची (ethane cracking) अनुकूल अर्थव्यवस्था.

एकत्रित (consolidated) स्तरावर, कंपनीचा महसूल ₹3.4 लाख कोटी इतका होता, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत 24.5% ने जास्त आहे.

मार्जिनवरील दबाव आणि नियामक परिणाम

कंपनीने ऑपरेशनल लवचिकता दाखवली असली तरी, काही आव्हानांचा सामना करावा लागला. वाढलेला फ्रेट आणि विमा खर्च, तसेच फिजिकल क्रूड बॅरल्सवरील जास्त प्रीमियममुळे नफ्यावर दबाव आला. देशांतर्गत पातळीवर, इंधन रिटेलिंग व्यवसायात (fuel retailing) कंपनीला कमी वसुलीचा (under-recoveries) सामना करावा लागला, जेणेकरून ग्राहकांना स्थिर दरात पुरवठा सुनिश्चित करता येईल. याव्यतिरिक्त, सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावरील स्पेशल ॲडिशनल एक्साईज ड्युटी (SAED) पुन्हा लागू केल्यामुळे देशांतर्गत मार्जिनवर परिणाम झाला.

गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे की कंपनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय क्रूड सोर्सिंग धोरणाला देशांतर्गत ऊर्जा धोरणे आणि निर्यात ड्युटीच्या बदलांशी कसे जुळवून घेते. बदलते किमतीचे वातावरण आणि आयात केलेल्या कच्च्या मालाचा खर्च व्यवस्थापित करताना, रिफायनरीचा उच्च वापर दर (utilization rates) टिकवून ठेवण्याची कंपनीची क्षमता O2C सेगमेंटच्या भविष्यातील नफ्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.