Reliance Industries ने आता दिल्ली हायकोर्टाच्या फेब्रुवारी २०२५ च्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. ONGC सोबत सुरू असलेल्या केजी (KG) बेसिनमधील गॅस स्थलांतर (Gas Migration) प्रकरणात सरकार जवळपास **$२.८१ अब्ज** डॉलर्सचा दावा करत आहे.
Reliance Industries ने कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिनमधील गॅस उत्खननाशी संबंधित अब्जावधी डॉलर्सच्या वादात सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. ही कायदेशीर लढाई कंपनी आणि सरकारी मालकीची Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) यांच्यात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हा वाद मुख्यत्वे गॅस स्थलांतराच्या (Gas Migration) मुद्द्यावर केंद्रित आहे. रिलायन्सच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमने ONGC च्या मालकीच्या लगतच्या ब्लॉक्समधून नैसर्गिक गॅस काढल्याचा आरोप सरकारकडून करण्यात आला आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, रिलायन्सने करारातील अटींचे उल्लंघन करून अधिकृत नसलेल्या साठ्यातून गॅसची विक्री केली आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या वादातील एकूण मूल्य, व्याज आणि नफ्यासह $२.८१ अब्ज (सुमारे २३,५०० कोटी रुपये) इतके निश्चित केले आहे. जर निकाल सरकारला अनुकूल लागला, तर कंपनीच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) याचा मोठा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो.
कायदेशीर प्रवास
या प्रकरणात आतापर्यंत वेगवेगळे वळण आले आहेत. २०१८ मध्ये, तीन सदस्यीय लवादाने (Arbitration Tribunal) रिलायन्सच्या बाजूने कौल देत, करारात स्थलांतरित गॅस उत्पादनावर बंदी नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने हा लवादाचा निकाल रद्दबातल ठरवत तो कायदेशीररित्या त्रुटीपूर्ण असल्याचे म्हटले होते. आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागले आहे, कारण हा निकाल भविष्यातील ऊर्जा क्षेत्रातील करारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दाखला ठरणार आहे.