भारताने २०४७ पर्यंत १०० GW अणुऊर्जेचे ध्येय ठेवले असले तरी, वाढता खर्च हे मोठे अडथळे ठरत आहेत. ReNew Energy Global चे CEO सुमंत सिन्हा यांच्या मते, जोपर्यंत बांधकाम खर्च कमी होत नाही, तोपर्यंत अणुऊर्जा क्षेत्र कोळशाच्या स्वस्त दरांशी स्पर्धा करू शकणार नाही.
भारत सरकारने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जा क्षमता १०० GW पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे. सध्या ही क्षमता १० GW पेक्षाही कमी असून, हे ध्येय गाठण्यासाठी १० पट वाढ आवश्यक आहे. मात्र, Bloomberg New Economy Forum 2026 मध्ये ReNew Energy Global चे चेअरमन आणि CEO सुमंत सिन्हा यांनी स्पष्ट केले की, इंजिनीअरिंग, प्रोक्योरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) मधील वाढता खर्च हा या क्षेत्रातील मुख्य अडथळा आहे.
खर्चाचा डोंगर
अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे हे अत्यंत खर्चिक काम आहे. एका १ GW क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ₹१५,००० कोटी ते ₹२०,००० कोटींपर्यंत खर्च येऊ शकतो. Central Electricity Authority च्या अंदाजानुसार, १०० GW चे लक्ष्य गाठण्यासाठी एकूण ₹१५ लाख कोटींची गुंतवणूक आवश्यक आहे. प्रकल्पांना लागणारा मोठा कालावधी आणि खर्चामुळे गुंतवणूकदारांवर आर्थिक दबाव निर्माण होतो.
कोळसा आणि रिन्यूएबल्सशी तगडी स्पर्धा
भारतीय वीज बाजारात ग्राहकांची किंमत संवेदनशीलतेकडे पाहण्याची पद्धत महत्त्वाची ठरते. कोळशापासून मिळणारी वीज सध्या स्वस्त आणि विश्वासार्ह मानली जाते, तर गेल्या दशकात सौर आणि पवन ऊर्जेचे दर मोठ्या प्रमाणात खाली आले आहेत. अणुऊर्जा ही 'बेस-लोड' पॉवर म्हणून महत्त्वाची असली तरी, कोळशाला पर्याय म्हणून उभे राहण्यासाठी तिची किंमत स्पर्धात्मक असणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी भविष्यातील संधी
कार्बन न्यूट्रॅलिटी आणि स्वस्त वीज यांचा समतोल राखण्यासाठी सरकार नवीन धोरणांची आखणी करत आहे. छोट्या मॉड्यूलर रिअॅक्टर्सना (Modular Reactors) चालना देणे किंवा प्रकल्पांची मंजुरी प्रक्रिया जलद करणे, यांसारख्या उपाययोजनांवर काम सुरू आहे. जर तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि बांधकामाचा वेग वाढला, तरच हे क्षेत्र खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करू शकेल आणि १०० GW चे ध्येय गाठणे शक्य होईल.