पंजाबमध्ये कोळशाच्या भीषण टंचाईमुळे वीज निर्मितीवर मोठा परिणाम झाला असून, **१,५०० मेगावॅट** वीज तुटवडा निर्माण झाला आहे. प्रमुख औष्णिक वीज प्रकल्पांना अर्ध्या क्षमतेवर काम करावे लागत असल्याने उद्योग आणि घरांना वीज कपातीचा सामना करावा लागत आहे.
पंजाब सध्या गंभीर वीज संकटाचा सामना करत असून, कोळशाच्या पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे वीज निर्मिती केंद्रांना उत्पादनात मोठी कपात करावी लागत आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपलब्ध वीज निर्मितीत १,५०० मेगावॅटची घट झाली आहे, ज्याचा थेट फटका औद्योगिक आणि घरगुती वीज ग्राहकांना बसत आहे.
प्रमुख प्रकल्पांवर परिणाम
या संकटाचा सर्वाधिक फटका 'नाभा पॉवर लिमिटेड'द्वारे संचालित राजपुरा थर्मल पॉवर प्लांट आणि तलवंडी साबो थर्मल पॉवर प्लांटला बसला आहे. कोळशाचा साठा पुरेशा प्रमाणात नसल्यामुळे हे प्रकल्प सध्या त्यांच्या मूळ क्षमतेच्या केवळ ५०% क्षमतेने चालवले जात आहेत. खासगी वीज उत्पादकांसाठी ही स्थिती आर्थिकदृष्ट्या चिंतेची आहे. प्लांट मेंटेनन्स आणि कर्जाचे हप्ते यांसारखे स्थिर खर्च (Fixed Costs) जास्त असल्याने, कमी वीज निर्मितीमुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील त्रुटी
हे संकट केवळ पंजाबपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण भारतातील कोळसा पुरवठा साखळीतील त्रुटी अधोरेखित करते. नॅशनल एनर्जी डेटाच्या आकडेवारीनुसार, कोळशाच्या कमतरतेमुळे देशातील सुमारे ६३ गिगावॅट (GW) वीज निर्मिती क्षमता सध्या बाधित झाली आहे. अनेक प्लांटमध्ये कोळशाचा साठा केवळ काही दिवसांचाच उरला आहे, ज्यामुळे वीज कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
भविष्यातील जोखीम
गुंतवणूकदारांसाठी आणि मार्केट निरीक्षकांसाठी, या थर्मल प्लांटमधील कोळशाच्या साठ्यात सुधारणा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोळशाचा पुरवठा विस्कळीत राहिल्यास परिचालन खर्च (Operational Costs) वाढू शकतो आणि वीज खरेदी करारांच्या (Power Purchase Agreements) पूर्ततेमध्ये कायदेशीर व आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
