ग्लोबल क्रूड ऑईलच्या किमती वाढल्यामुळे Jio-BP आणि Nayara Energy सारख्या खासगी कंपन्यांनी डिझेल विक्रीवर रेशनिंग सुरू केले आहे. सरकारी कंपन्यांच्या तुलनेत या खासगी कंपन्यांवर मार्जिनचा मोठा दबाव आहे.
ग्लोबल क्रूड ऑईलच्या दरात झालेली वाढ आणि देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या स्थिर किमती, या दुहेरी कात्रीत खासगी फ्युएल रिटेलर्स सापडले आहेत. यामुळे Jio-BP आणि Nayara Energy सारख्या कंपन्यांना आता डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा (Transaction Caps) घालणे भाग पडले आहे.
मार्जिनचा मोठा दबाव
जेव्हा क्रूड ऑईलचे दर वाढतात आणि देशांतर्गत रिटेल किमती स्थिर ठेवल्या जातात, तेव्हा कंपन्यांना प्रति लिटर मागे मोठे नुकसान सोसावे लागते, यालाच 'अंडर-रिकव्हरी' असे म्हणतात. सरकारी तेल कंपन्यांना (OMCs) सरकारकडून काही प्रमाणात आधार मिळतो, मात्र खासगी कंपन्यांना हे नुकसान स्वतःच्या खिशातून भरावे लागत आहे. त्यामुळेच, आपला तोटा कमी करण्यासाठी या कंपन्यांनी डिझेलच्या विक्रीवर नियंत्रण आणले आहे.
लॉजिस्टिक आणि मार्केट शेअरवर परिणाम
या निर्बंधांचा थेट फटका लांब पल्ल्याच्या मालवाहू वाहतुकीला (Long-haul Commercial Transport) बसत आहे. काही केंद्रांवर Jio-BP ने प्रति ग्राहक ५० लिटरची मर्यादा घातली आहे. या परिस्थितीमुळे व्यावसायिक वाहनचालक आता सरकारी पंपांकडे वळत आहेत, ज्यामुळे खासगी कंपन्यांचा मार्केट शेअर तात्पुरता कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या भारतातील ९०% इंधन रिटेल नेटवर्क हे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडे आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात सरकार इंधन करात कपात करणार का, की रिटेल किमती वाढवण्याची परवानगी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. जर जागतिक बाजारात क्रूडच्या किमती वाढल्याच राहिल्या, तर Reliance Industries आणि Nayara Energy च्या रिटेल विस्तार योजनांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणांमधील बदल आणि कंपन्यांच्या मासिक विक्री अहवालांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.