भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांची एन्ट्री; नवीन पॉलिसीमुळे गुंतवणुकीच्या संधी!

भारत सरकार आता अणुऊर्जा क्षेत्रातील आपली एकाधिकारशाही संपवण्याच्या तयारीत आहे. नवीन SHANTI Act आणि ₹20,000 कोटींच्या 'Nuclear Energy Mission' मुळे देशात खाजगी क्षेत्राला वाव मिळणार असून, 2047 पर्यंत 100 GW अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे अनेक स्टार्टअप्स आता या क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करत आहेत.

कोणत्या कंपन्या चर्चेत?

बेंगळुरूस्थित Pranos Fusion सध्या कॉम्पॅक्ट टोकामक उपकरणावर काम करत आहे, ज्याचे पहिले प्लाझ्मा इग्निशन 2027 पर्यंत अपेक्षित आहे. हैदराबादची Anubal प्लाझ्मा ऑप्टिक्स आणि लेझर-आधारित फ्युजन घटकांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, तर Big Bang Boom ही कंपनी 1 ते 10 MW क्षमतेचे मायक्रो-मॉड्युलर फिशन रिअॅक्टर्स विकसित करत आहे. हे रिअॅक्टर्स दुर्गम भागातील डेटा सेंटर्स आणि उद्योगांना वीज पुरवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात.

मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना लवकर फायदा

फ्युजन तंत्रज्ञान हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असले, तरी सध्याच्या स्थितीत हाय-प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना तात्काळ लाभ होताना दिसत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे Unimech Aerospace and Manufacturing, ज्यांनी 'Nuclear Power Corporation of India' कडून ₹87 कोटींची ऑर्डर मिळवली आहे. पुरवठा साखळीचा भाग बनणाऱ्या कंपन्यांसाठी या क्षेत्रात सुरुवातीच्या काळात मोठ्या संधी आहेत.

गुंतवणुकीतील धोके आणि आव्हाने

गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, अणुऊर्जा हे सामान्य स्टार्टअप क्षेत्रासारखे नाही. एका मायक्रो-रिअॅक्टरच्या निर्मितीचा खर्च ₹1,000 कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो. तसेच, सुरक्षेचे कडक नियम, लायबिलिटी कायदे आणि क्लिष्ट नियामक प्रक्रिया हे या क्षेत्रातील मोठे अडथळे आहेत. अंतराळ किंवा संरक्षण क्षेत्राच्या तुलनेत अणुऊर्जा क्षेत्र अधिक कडक देखरेखीखाली असल्याने, प्रकल्पांना विलंब होण्याची दाट शक्यता आहे. कंपन्यांची भांडवल उभारणीची क्षमता आणि सुरक्षिततेचे निकष पूर्ण करण्याची तयारी, यावरच या क्षेत्रातील भविष्य अवलंबून असेल.