देशातील ग्रीड सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने 'Power System Development Fund' (PSDF) ची मुदत FY31 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिन्यूएबल एनर्जीच्या वाढत्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या ग्रीड कोंडीच्या धोक्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने आता 'Power System Development Fund' (PSDF) ला १६ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी, म्हणजेच FY27 ते FY31 पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा फंड प्रामुख्याने ग्रीडच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि तांत्रिक सुरक्षेसाठी वापरला जातो. चालू आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये यासाठी ₹1,103 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
३५ GW वीज धोक्यात का?
भारतात सध्या सौर आणि पवन ऊर्जेची निर्मिती वेगाने वाढत आहे, परंतु त्या तुलनेत वीज पारेषण यंत्रणा (Transmission Infrastructure) अपुरी पडत आहे. Crisil Ratings च्या अहवालानुसार, वीज निर्मिती आणि पारेषण यातील या तफावतीमुळे तब्बल ३५ GW क्षमतेच्या रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्सवर 'ग्रीड कर्टेलमेंट'चे (वीज वाहून न नेण्याची समस्या) संकट ओढवले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जेव्हा ग्रीडमध्ये वीज घेण्याची क्षमता नसते, तेव्हा वीज प्रकल्पांना उत्पादन करूनही ती विकता येत नाही. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या महसुलावर होतो, ज्यामुळे त्यांच्या कर्जफेडीच्या क्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. ज्या कंपन्यांकडे 'Temporary General Network Access' (TGNA) आहे, त्यांना 'Long-Term General Network Access' (LT-GNA) असलेल्या कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त धोका आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आता केवळ वीज निर्मिती क्षमतेवर लक्ष न देता, संबंधित कंपनीची 'नेटवर्क ॲक्सेस' स्थिती काय आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे.