ऊर्जा मंत्रालयाने (Power Ministry) जमिनीच्या भरपाईसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यामुळे 'राईट ऑफ वे' (Right of Way) वादावर तोडगा निघून ट्रान्समिशन प्रकल्पांचे काम वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.
भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वात मोठा अडथळा असलेल्या 'राईट ऑफ वे' (RoW) वादावर कडक उपाययोजना केल्या आहेत. जमिनीच्या किमतींवरून शेतकरी आणि ट्रान्समिशन कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या वादामुळे अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले होते, परंतु आता एक निश्चित आणि पारदर्शक फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले आहे.
कशी काम करेल ही यंत्रणा?
जेव्हा जमिनीच्या मूल्यांकनावरून वाद निर्माण होईल, तेव्हा 'मार्केट रेट कमिटी' (MRC) स्थापन केली जाईल. या समितीचे नेतृत्व स्थानिक जिल्हाधिकारी (District Magistrate) करतील. प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया' (IBBI) च्या पॅनेलवरील तीन अधिकृत व्हॅल्यूअर्सची मदत घेतली जाईल. यामुळे वादांचे निराकरण जलद होऊन पायाभूत सुविधांच्या कामाला गती मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
Power Grid Corporation of India आणि इतर खाजगी ट्रान्समिशन कंपन्यांसाठी वेळेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. प्रकल्पांना होणारा विलंब खर्च वाढवतो आणि महसूल मिळण्यास उशीर होतो. आता या नियमांमुळे 'PM-DHARA' योजनेअंतर्गत अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) वाहून नेण्याचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे कंपन्यांना लवकर परतावा मिळणे शक्य होईल.
जोखीम आणि आव्हाने
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जर जमिनीची भरपाई मूळ बजेटपेक्षा जास्त झाली, तर कंपन्यांना सुरुवातीला हा आर्थिक भार सहन करावा लागेल. जरी कंपन्या 'सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन' (CERC) कडे हे पैसे वसूल करण्यासाठी दावा करू शकतात, तरीही ही भरपाई मिळण्यास वेळ लागू शकतो, ज्याचा परिणाम वर्किंग कॅपिटलवर होऊ शकतो. तसेच, जमीन हा राज्यांचा विषय असल्याने, प्रत्येक राज्य ही नियमावली किती वेगाने स्वीकारते, यावर प्रकल्पांचे यश अवलंबून असेल.