वाढती विजेची मागणी लक्षात घेता केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने **२.३ GW** वीज गुजरात, तामिळनाडू आणि जम्मू-काश्मीरला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे NTPC सारख्या कंपन्यांच्या प्लांटची क्षमता वाढण्यास मदत होणार असली तरी, डिस्कॉमच्या (DISCOMs) थकबाकीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
देशातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन ऊर्जा मंत्रालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये २.३ GW वीज क्षमता विविध राज्यांना पुन्हा वाटप करण्यात आली आहे. सर्वात जास्त फायदा गुजरातला झाला असून त्यांना १.६ GW अतिरिक्त वीज मिळणार आहे. याशिवाय, तामिळनाडूला ४२१ MW आणि जम्मू-काश्मीरला ३२९ MW वीज मिळणार आहे. ही वीज NTPC आणि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (NEEPCO) च्या प्लांटमधून घेतली जात आहे.
NTPC ला काय फायदा?
या निर्णयामुळे NTPC सारख्या वीज निर्मिती कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या थर्मल आणि गॅस आधारित प्लांटची क्षमता वापर (Capacity Utilization) सुधारणार आहे. विशेषतः बार-१, दादरी-१ आणि बोंगाईगाव येथील प्लांटमधून वीज पुरवठा वाढल्याने कंपनीचा महसूल स्थिर राहण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
केवळ वीज निर्मिती वाढणे पुरेसे नाही. भारतीय वीज क्षेत्रातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सरकारी वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक स्थिती. या कंपन्यांकडून होणारे उशिराचे पेमेंट्स कंपन्यांच्या वर्किंग कॅपिटलवर परिणाम करतात. त्यामुळे केवळ क्षमता वाढीवर लक्ष न देता, गुंतवणूकदारांनी स्टेट युटिलिटीजची थकबाकी आणि रोख रकमेच्या (Cash Flow) स्थितीकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.