Power Grid Corporation ने जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन (JBIC) कडून **80 अब्ज येन**चे ग्रीन लोन मिळवले आहे. हे कर्ज Khavda-Nagpur HVDC ट्रान्समिशन प्रोजेक्टसाठी वापरले जाईल, ज्यामुळे देशाच्या ग्रीडमध्ये रिन्यूएबल एनर्जीचा समावेश करणे सोपे होईल.
Power Grid च्या वाट्याला मोठे ग्रीन लोन
Power Grid Corporation of India ला जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन (JBIC) कडून 80 अब्ज येन (अंदाजे ₹4,400 कोटी) इतके मोठे ग्रीन लोन मंजूर झाले आहे. हे कर्ज विशेषतः Khavda-Nagpur हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) ट्रान्समिशन प्रोजेक्टसाठी वापरले जाईल. 17 जून 2026 रोजी या कर्जाचा करार झाला असून, देशाच्या राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये रिन्यूएबल एनर्जीचा प्रवाह वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
भांडवली खर्चाची तयारी आणि कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव
सध्या Power Grid मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्चासाठी (Capital Spending) तयारी करत आहे. 26 जून 2026 रोजी कंपनीच्या बोर्डाने भागधारकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) मंजूरीसाठी एकूण कर्ज मर्यादा 1.8 लाख कोटी रुपयांवरून 2.2 लाख कोटी रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. या जपानी कर्जाव्यतिरिक्त, बोर्डाने बँक ऑफ बडोदाकडून एक्सटर्नल कमर्शियल बोरॉइंग्ज (ECB) अंतर्गत $500 दशलक्ष पर्यंत निधी उभारण्यासही अधिकृत केले आहे. पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही कंपनीची एक मोठी रणनीती आहे.
HVDC तंत्रज्ञानाचे फायदे
Khavda-Nagpur प्रोजेक्ट हा गुजरातच्या Khavda रिन्यूएबल एनर्जी पार्कसारख्या ठिकाणी निर्माण होणारी ऊर्जा मोठ्या शहरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. HVDC तंत्रज्ञान लांब पल्ल्याच्या वीज वहनासाठी उत्तम मानले जाते, कारण यामुळे पारंपरिक एसी (AC) लाईन्सच्या तुलनेत ऊर्जेचा कमीत कमी ऱ्हास होतो. गुंतवणूकदारांसाठी, ग्रीन लोन मिळवणे हे कंपनीची मजबूत पत (Creditworthiness) दर्शवते, ज्यामुळे त्यांना सामान्य कर्जांपेक्षा कमी व्याजदर मिळण्याची शक्यता असते.
गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष ठेवण्यासारखे मुद्दे
कंपनी आपल्या प्रोजेक्ट पोर्टफोलिओचा विस्तार करत असताना, वाढलेली कर्ज मर्यादा कंपनीच्या डेट-टू-इक्विटी रेशो (Debt-to-Equity Ratio) आणि आगामी तिमाहीतील व्याज खर्चावर कसा परिणाम करते, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे. Power Grid मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना हाती घेत असल्याने, या ट्रान्समिशन लाईन्सचे वेळेवर पूर्ण होणे हे भविष्यातील महसूल वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरेल. मोठ्या कर्जाचा भार सांभाळताना कंपनी आपली प्रॉफिट मार्जिन टिकवून ठेवते की नाही, हे आगामी आर्थिक अहवालांमध्ये तपासले जाईल.