Power Grid Corporation ने पुढील दोन आर्थिक वर्षांसाठी (FY27-28) कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून **₹35,000 कोटी** केली आहे. रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) ट्रांसमिशन प्रकल्पांसाठी हे भांडवल वापरले जाईल. गुंतवणूकदारांसाठी कंपनीची वाढती कर्जाची पातळी आणि प्रकल्पांवरील खर्च यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.
Detailed Coverage
Power Grid ची मोठी घोषणा!
Power Grid Corporation of India Limited (पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन) ने आपल्या गुंतवणूकदारांना एक महत्त्वाची बातमी दिली आहे. कंपनीने आगामी दोन आर्थिक वर्षांसाठी, म्हणजेच FY27 आणि FY28 साठी, कर्ज घेण्याची कमाल मर्यादा वाढवून ₹35,000 कोटी केली आहे. मागील मर्यादा ₹30,000 कोटी होती, जी आता वाढवण्यात आली आहे. या वाढीव निधीचा उपयोग कंपनी देशभरातील आगामी आणि चालू असलेल्या भांडवली खर्चासाठी (Capital Expenditure) करणार आहे, विशेषतः रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांना आवश्यक असलेल्या ट्रांसमिशन लाईन्स उभारण्यासाठी.
रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांना गती
देशात वाढत्या रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतांना (उदा. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) जोडण्यासाठी मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्कची गरज आहे. Power Grid या दिशेने वेगाने काम करत आहे. नुकतेच कंपनीला राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधील सबस्टेशन्समध्ये आवश्यक कामे करण्यासाठी 'Letter of Intent' मिळाले आहे. हे प्रकल्प 'Build, Own, Operate and Transfer' (BOOT) मॉडेलवर आधारित आहेत. या प्रकल्पांचे यशस्वीरीत्या वेळेत पूर्ण होणे आणि कंपनीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन यावर बरेच काही अवलंबून असेल, तसेच वाढलेल्या कर्जाचे व्यवस्थापन करणेही महत्त्वाचे ठरेल.
आर्थिक कामगिरीवर एक नजर
FY26 च्या चौथ्या तिमाहीत Power Grid चे निकाल संमिश्र राहिले. कंपनीचा consolidated net profit 9.7% नी वाढून ₹4,546.3 कोटी झाला, जो मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹4,143 कोटी होता. मात्र, revenue मध्ये 5% ची घट होऊन ते ₹11,666 कोटी वर आले (मागील वर्षी ₹12,275 कोटी होते). EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) मध्ये 11.3% ची घट झाली असून तो ₹9,066 कोटी राहिला.
Power Grid सारख्या भांडवल-केंद्रित (capital-intensive) कंपनीसाठी मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहावे लागते. कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय भविष्यातील वाढीसाठी कंपनीची कटिबद्धता दर्शवतो. मात्र, गुंतवणूकदारांनी आता कंपनीचे Debt-to-Equity Ratio आणि Interest Coverage Levels यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जर महसुलात वाढ अपेक्षित वेगाने झाली नाही, तर वाढत्या व्याजदरांमुळे नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
बोर्डाने FY26 साठी प्रति शेअर ₹1.25 चा अंतिम डिव्हिडंड (Dividend) जाहीर केला आहे, जो भागधारकांच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांसाठी येत्या काळात मुख्य निरीक्षणे म्हणजे, कंपनी या नवीन कर्ज क्षमतेचा वापर कसा करते, रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांची प्रगती आणि महसुलातील घटीनंतरही नफा स्थिर ठेवण्याची कंपनीची क्षमता.