Power Grid Corporation of India ने Q1 FY27 चे आर्थिक निकाल जाहीर केले आहेत. कंपनीचा महसूल **2.2%** नी वाढून **₹11,697 कोटी** झाला आहे, तर नफ्यात **0.9%** ची किरकोळ घट होऊन तो **₹3,598 कोटी** राहिला आहे. मात्र, कंपनीने FY27 साठी **₹37,000 कोटी** चा कॅपेक्स (Capex) प्लॅन कायम ठेवला आहे.
Power Grid चे Q1 FY27 निकाल जाहीर
Power Grid Corporation of India (PGCIL) ने आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीचे (Q1 FY27) आर्थिक निकाल सादर केले आहेत. कंपनीने महसुलात चांगली वाढ नोंदवली आहे. एकूण महसूल मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत 2.2% नी वाढून ₹11,697 कोटी झाला आहे. मात्र, नियामक समायोजनांमुळे (Regulatory Adjustments) कंपनीच्या नफ्यात 0.9% ची किरकोळ घट दिसून आली, जो ₹3,598 कोटी राहिला.
नफ्यातील घटीची कारणे?
या तिमाहीत नफ्यात झालेली किरकोळ घट ही प्रामुख्याने नियामक बदलांमुळे झाली आहे. कंपनीला टॅरिफ ऑर्डर (Tariff Orders) आणि डेप्रिसिएशन (Depreciation) मधील समायोजनामुळे अंदाजे ₹560 कोटींचा फटका बसल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असले तरी, कंपनीची मूळ कामकाजातील कार्यक्षमता (Operational Performance) मजबूत राहिली आहे. कंपनीचा EBITDA मार्जिन 82.9% पर्यंत सुधारला आहे, जो मागील वर्षीच्या 81.7% पेक्षा जास्त आहे. यावरून कंपनीचा कोअर ट्रान्समिशन व्यवसाय (Core Transmission Business) चांगल्या कार्यक्षमतेने चालत असल्याचे दिसते.
कॅपेक्स (Capex) योजना आणि वाढीचे ध्येय
नफ्यातील तात्पुरत्या दबावानंतरही, Power Grid आपल्या महत्वाकांक्षी वाढीच्या योजनांवर ठाम आहे. कंपनीने FY27 साठी ₹37,000 कोटी चा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) आणि ₹30,000 कोटी चे कॅपिटलायझेशन (Capitalization) करण्याचे लक्ष्य कायम ठेवले आहे. यातून कंपनीच्या प्रोजेक्ट पाइपलाइनवर (Project Pipeline) व्यवस्थापनाचा विश्वास दिसून येतो. कंपनी नवीन क्षेत्रातही विस्तार करत आहे, जसे की बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) आणि हाय-व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) प्रकल्प, जेणेकरून नूतनीकरणक्षम ऊर्जेला (Renewable Energy) राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये समाकलित करता येईल.
या योजनांसाठी निधी उभारण्यासाठी, कंपनीने नुकतेच जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन (JBIC) कडून JPY 80 अब्ज चे कर्ज घेतले आहे. यातून कंपनीला स्वस्त दरात भांडवल उपलब्ध होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
कंपनीची दीर्घकालीन वाढ कायम असली तरी, गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नियामक टॅरिफ ऑर्डरची वेळ नफ्यात अल्पकालीन चढ-उतार घडवू शकते. तसेच, प्रकल्पांसाठी वाढत्या कर्जामुळे व्याजाचा खर्च वाढेल, ज्यावर लक्ष ठेवावे लागेल. टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक निविदा (TBCB) प्रकल्पांमधील कंपनीची स्पर्धात्मक स्थिती देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आगामी काळात प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता कंपनीच्या महसूल आणि नफ्यातील वाढीसाठी मुख्य चालक ठरेल.