पेट्रोल पंप चालकांनी आता कमिशन वाढवण्यासाठी आणि UPI ट्रान्झॅक्शन शुल्कातून सूट मिळवण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला आहे. वाढत्या खर्चामुळे इंधन विक्रीचा व्यवसाय तोट्यात जात असल्याचा दावा डीलर्सनी केला आहे.
कमिशनचा पेच आणि UPI शुल्क
देशातील पेट्रोल पंप चालकांची संघटना असलेल्या 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स' (FAIPT) ने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. डीलर्सना दरमहा ₹2 लाख निश्चित मानधन हवे असून, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर लादलेले ₹5 चे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे.
आर्थिक संकट आणि आव्हाने
ऑक्टोबर 2024 मध्ये मार्जिनमध्ये बदल करण्यात आले होते, परंतु डीलर्सच्या मते 2017 पासून वाढलेला परिचालन खर्च (Operational Cost) पाहता हे बदल अपुरे आहेत. डेटा नुसार, 80% पेक्षा जास्त पेट्रोल पंपांची विक्री ही दरमहा 100 किलोलिटर पेक्षा कमी आहे. अशा लहान पंपांना सरकारचे नियम, कामगारांचे वेतन आणि वीज बिल यांसारख्या खर्चाचा मोठा ताण सहन करावा लागत आहे.
ओएमसी (OMCs) विरुद्ध डीलर्स
तेल कंपन्या (OMCs) मात्र सावध भूमिका घेत आहेत. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, मार्केटिंग डिसिप्लिन गाईडलाईन्सचे (MDG) पालन करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, डीलर्सनी इशारा दिला आहे की जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर ₹2,000 च्या वरील व्यवहारांसाठी ते UPI पेमेंट स्वीकारणे बंद करतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
हा वाद चिघळल्यास इंधन पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून यावर काय तोडगा निघतो आणि डीलर्स आपल्या निर्णयावर ठाम राहतात का, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.