सरकारी तेल कंपन्यांसाठी (OMCs) एलपीजी (LPG) दरवाढीचे संकट गंभीर बनले आहे. ऑगस्टपर्यंत कंपन्यांचे अंडर-रिकव्हरी नुकसान **₹62,000 कोटींवर** पोहोचले असून, प्रत्येक सिलेंडरमागे **₹210** चा फटका बसत आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांवर म्हणजेच IOCL, BPCL आणि HPCL वर आर्थिक दबाव वाढला आहे. एलपीजी इंधन खरेदीचा खर्च आणि विक्री किंमत यातील दरी म्हणजेच 'अंडर-रिकव्हरी' ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ₹62,000 कोटींच्या पलीकडे गेली आहे. याचे मुख्य कारण जागतिक पुरवठा साखळीत झालेला मोठा बदल हे आहे.
आयात खर्चात वाढ आणि लॉजिस्टिक फटका
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' बंद झाल्यामुळे भारताला आता अमेरिकेकडून एलपीजी आयात करण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. लांबच्या अंतरामुळे आणि ह्युस्टन ते आशिया मार्गावरील शिपिंग खर्च $300 प्रति टन पार केल्यामुळे आयात स्वस्त पडत नाहीये. सौदी कॉन्ट्रॅक्टच्या वाढत्या किमती आणि वाढलेले फ्रेट चार्जेस यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
जेव्हा अंडर-रिकव्हरी वाढते, तेव्हा कंपन्यांच्या मार्केटिंग मार्जिनवर (Marketing Margins) दबाव येतो, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यात घट होण्याची शक्यता असते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, सरकार अशा वेळी बजेटरी सपोर्ट किंवा ONGC आणि Oil India कडून निधी उभारून कंपन्यांना मदत करते. मात्र, मदतीला उशीर झाल्यास गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता वाढू शकते.
आगामी काळात सरकारी सबसिडी आणि शिपिंग दरांकडे बाजाराचे लक्ष असेल. पेट्रोल आणि डिझेलच्या मार्जिनसह एलपीजीचे नुकसान भरून काढण्याचे आव्हान या कंपन्यांसमोर कायम राहणार आहे.