पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने घरगुती पाईप्ड नॅचरल गॅस (D-PNG) नेटवर्कमध्ये **५%** पर्यंत हायड्रोजन मिसळण्यास परवानगी देणारे ड्राफ्ट नियम जाहीर केले आहेत.
ग्रीन एनर्जीकडे वाटचाल
नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनच्या उद्दिष्टानुसार, आता घरगुती गॅस नेटवर्कमध्ये हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नव्या नियमांमुळे भारतातील सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपन्यांसमोर नवीन तांत्रिक मानके उभी राहणार आहेत.
कोणत्या कंपन्यांवर परिणाम होणार?
या निर्णयाचा थेट परिणाम Gujarat Gas, Indraprastha Gas, Mahanagar Gas आणि Adani Total Gas सारख्या प्रमुख कंपन्यांवर होणार आहे. या कंपन्यांना आपली यंत्रणा 'हायड्रोजन-रेडी' (Hydrogen-Ready) करावी लागेल. यामध्ये पाईपलाईन, मीटर्स आणि घरगुती उपकरणांची तपासणी अनिवार्य असेल, जेणेकरून हायड्रोजन मिश्रित गॅस सुरक्षितपणे वापरता येईल.
आर्थिक बाजू आणि आव्हाने
सध्या 'ग्रीन हायड्रोजन'च्या उत्पादनाचा खर्च नॅचरल गॅसच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. त्यामुळे या मिश्रणाचा खर्च ग्राहकांपर्यंत कसा पोहोचणार आणि त्यासाठी सरकार काही सबसिडी देणार का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, पाईपलाईनची देखभाल आणि सुरक्षिततेसाठी कंपन्यांच्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरमध्ये (Capex) वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संशोधनाचे निष्कर्ष
Engineers India (EIL) आणि IIT Kanpur यांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये ३% ते ५% पर्यंतचे मिश्रण तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सध्या हा नियम फक्त घरगुती वापरासाठी मर्यादित असून, वाहनांसाठीच्या CNG चा यात समावेश नाही. या प्रस्तावावर ११ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित कंपन्या आणि भागधारकांना आपली मते मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.