सरकार PM-KUSUM 2.0 च्या दुसऱ्या टप्प्याची तयारी करत असून, यात प्रकल्पांची व्याप्ती आणि आर्थिक सुरक्षा वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. **₹51,000 कोटींच्या** या योजनेत ग्रिड सज्जता आणि पेमेंट सुरक्षिततेसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
सरकारी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात स्टँड-अलोन सोलर पंपांच्या बाबतीत 90% लक्ष्य गाठण्यात मोठे यश आले होते. मात्र, त्याच वेळी डीसेंट्रलाइज्ड ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्लांटच्या बाबतीत प्रगती मंदावली. 10,000 मेगावॅट लक्ष्यापैकी केवळ 2,400 मेगावॅट वीज निर्मिती होऊ शकली. या कामगिरीतील तफावत पाहता, आता दुसऱ्या टप्प्यात नियोजनावर अधिक भर दिला जात आहे.\n\n### पेमेंट सिक्युरिटीची गरज\n\n'Centre for Science and Environment' च्या तज्ज्ञांच्या मते, स्टेकहोल्डर्समधील समन्वयाचा अभाव आणि जमिनीचे संपादन यांसारख्या अडचणींमुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य वीज वितरण कंपन्यांकडून (Discoms) पेमेंट मिळण्यास होणारा उशीर हा डेव्हलपर्ससाठी मोठा चिंतेचा विषय आहे. जर PM-KUSUM 2.0 यशस्वी करायचे असेल, तर पेमेंटची खात्री देणारी यंत्रणा आणि निश्चित बिलिंग टाइमलाइन असणे अत्यंत गरजेचे आहे.\n\n### अ‍ॅग्रीव्होल्टेक्सचा (Agrivoltaics) नवा प्रयोग\n\nदुसऱ्या टप्प्यात सरकार 'अ‍ॅग्रीव्होल्टेक्स' मॉडेलवर विचार करत आहे, जिथे एकाच जमिनीवर वीज निर्मिती आणि शेती दोन्ही शक्य होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी उत्पन्न मिळण्यास मदत होईल. मात्र, वाढत्या सोलर पंपांमुळे भूगर्भातील पाणी पातळी खालावू नये, यासाठी देखरेखीची यंत्रणाही मजबूत करावी लागणार आहे. ₹51,000 कोटींच्या या मोठ्या बजेटचा उपयोग करताना, सौर ऊर्जा प्रकल्पांची दीर्घकालीन शाश्वतता तपासणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.