Ministry of Petroleum and Natural Gas आता सरकारी ऊर्जा कंपन्यांच्या R&D कामांचे केंद्रीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. Centre for High Technology (CHT) द्वारे हे सर्व कामकाज नियंत्रित केले जाणार असून, यामुळे प्रकल्पांमधील दुप्पट खर्च टाळण्याचा सरकारचा मानस आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सरकारी ऊर्जा कंपन्यांच्या रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट (R&D) कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक नवीन आराखडा प्रस्तावित केला आहे. या प्रस्तावानुसार, Centre for High Technology (CHT) चे रूपांतर आता 'Central R&D Coordination Mechanism' (CRCM) मध्ये करण्यात येईल. ही संस्था प्रकल्पांचे वाटप, फंडिंग आणि कामगिरीचे मूल्यमापन यावर लक्ष ठेवेल.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय?
सध्या अनेक सरकारी कंपन्यांचे संशोधन विभाग स्वतंत्रपणे काम करतात, ज्यामुळे अनेकदा एकाच प्रकारचे प्रकल्प वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये राबवले जातात. यामुळे संसाधनांचा अपव्यय होतो. CRCM च्या माध्यमातून ही दुप्पट मेहनत थांबवून सर्व संशोधने राष्ट्रीय ध्येयांशी जोडून अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
गुंतवणूकदार आणि स्वायत्ततेचा मुद्दा
या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या अंतर्गत संशोधनाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोन संशोधनाच्या गतीला ब्रेक लावू शकतो. आता नवीन संशोधनासाठी CRCM कडून मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल, ज्यामुळे खासगी क्षेत्राचा सहभागही वाढवला जाऊ शकतो.
संशोधनाचे विभाजन
मंत्रालयाने कामाचे वाटपही स्पष्ट केले आहे:
- सरकारी ऊर्जा कंपन्या: फ्युएल ग्रेड आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेवर भर देतील.
- खासगी क्षेत्र: प्रोसेस टेक्नॉलॉजी आणि कॅटॅलिस्टवर लक्ष केंद्रित करेल.
- नॅशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स: आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), कार्बन कॅप्चर आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानावर काम करतील.
दीर्घकालीन विचार करता, सरकारी ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांना आता या नवीन प्रशासकीय रचनेशी जुळवून घ्यावे लागेल. सरकार या केंद्रीकृत नियोजनाचा आणि कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेचा समतोल कसा राखते, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून असेल.