सुप्रीम कोर्टाने Oil India ला आसाममधील 'डिब्रू-सायखोवा नॅशनल पार्क' जवळील वादग्रस्त ड्रिलिंग प्रकल्पासाठी नवीन याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. कंपनीच्या प्रगतीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सरकारी क्षेत्रातील Oil India Limited ला आपल्या प्रलंबित 'एक्स्टेंडेड रीच ड्रिलिंग' (ERD) प्रकल्पासाठी जुनी याचिका मागे घेऊन नव्याने याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे आसाममधील डिब्रू-सायखोवा नॅशनल पार्कच्या खाली असलेल्या ऑइल रिझर्व्हपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो.
वादाचे मुख्य कारण काय?
पर्यावरण मंत्रालयाने यापूर्वीच जमिनीच्या वळणीकरणाला (Land Diversion) नकार दिला होता. या निर्णयामागे २०२३ चा सुप्रीम कोर्टाचा राष्ट्रीय उद्यानांमधील खाणकामावर बंदी घालणारा आदेश होता. मात्र, Oil India चा असा दावा आहे की, त्यांची ERD तंत्रज्ञान पद्धत ही पारंपारिक खाणकामात मोडत नाही. कंपनीचे म्हणणे आहे की, त्यांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर संरक्षित क्षेत्राबाहेर आहे आणि ते जमिनीच्या ४,००० मीटर खाली आडव्या पद्धतीने ड्रिलिंग करणार आहेत.
आर्थिक स्थिती आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
कंपनीसाठी हा प्रकल्प धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे देशाच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी ३% गरज पूर्ण होऊ शकते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक निकालांमध्ये कंपनीने दमदार कामगिरी केली असून, पहिल्या तिमाहीत (Q1) ₹२,८७०.२१ कोटींचा नेट प्रॉफिट कमावला आहे, जो मागील तिमाहीच्या तुलनेत ६०.३५% नी वाढला आहे.
तरीही गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे:
- नियामक आव्हाने: पर्यावरणाशी संबंधित कठोर कायद्यांमुळे मंजुरी मिळवणे अजूनही कठीण आहे.
- कॅपिटल खर्च: FY27 च्या एकूण बजेटपैकी ३७% हिस्सा हा केवळ विस्तार कामांवर खर्च होणार आहे, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या 'फ्री कॅश फ्लो'वर होऊ शकतो.
- सुरक्षेचा प्रश्न: २०२० मधील 'बागजन' (Baghjan) ब्लोआउट दुर्घटनेमुळे कंपनीच्या सुरक्षेच्या रेकॉर्डवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टात दाखल होणाऱ्या नवीन याचिकेवर असेल. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि या कायदेशीर प्रकरणाचा निकाल कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीवर मोठा प्रभाव टाकणारा ठरेल.