OPEC+ कडून तेल उत्पादनात कोणताही बदल नाही; 'हॉर्मूझ'च्या तणावामुळे भारताच्या अडचणी वाढणार?

उत्पादन धोरण कायम

रविवारी, ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत OPEC+ ने आपल्या तेल उत्पादन धोरणात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटाने १.६५ दशलक्ष बॅरल प्रति दिवस कपातीचा जो टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण केला होता, त्यानंतर आता सर्व लक्ष २०२७ च्या उत्पादनाच्या क्षमतेवर केंद्रित केले जात आहे. सदस्य राष्ट्रांच्या उत्पादन क्षमतांची तपासणी करणे ही आता या गटाची प्राथमिकता आहे.

भू-राजकीय तणावाचे संकट

या निर्णयाचा बाजारावर मर्यादित परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण प्रत्यक्ष पुरवठ्यापेक्षा भौगोलिक तणावाचे सावट मोठे आहे. अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे हॉर्मूझ सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. हे मार्ग जागतिक तेल निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने, अनेक सदस्य देश त्यांच्या ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा कमी उत्पादन करत आहेत. यामुळे कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष बाजारपेठेतील पुरवठा यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम

भारत हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश असल्याने या अस्थिरतेचा फटका थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या बदलांमुळे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum सारख्या कंपन्यांच्या नफ्यावर (Operating Margins) दबाव येऊ शकतो. जागतिक स्तरावर किमती वाढल्यास त्याचा परिणाम देशांतर्गत महागाई आणि आयात खर्चावर होऊ शकतो.

आगामी ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या बैठकीकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. २०२७ साठीची नवीन धोरणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीच्या सुरक्षेबाबत होणारी चर्चा येणाऱ्या काळात तेलाच्या किमती ठरवण्यात निर्णायक ठरेल.