जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर **$109** प्रति बॅरलवर पोहोचल्याने सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) दबावाखाली आहेत. पेट्रोलवर **₹5** आणि डिझेलवर **₹23** प्रति लिटर तोटा सहन करावा लागत असल्याने FY27 च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या कमाईवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांसमोर सध्या मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. १० सप्टेंबर २०२६ रोजी भारतीय कच्च्या तेलाची बास्केट $109 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे, ज्याचा थेट फटका कंपन्यांच्या रिफायनिंग आणि मार्केटिंग मार्जिनला बसत आहे.
तोट्याचे गणित काय?
मे २०२६ पासून देशांतर्गत इंधन दरात कोणताही बदल झालेला नाही, मात्र कच्च्या तेलाच्या किमती वधारत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीनुसार, ओएमसींना (OMCs) पेट्रोल विक्रीवर प्रति लिटर ₹5 आणि डिझेलवर ₹23 प्रति लिटरचा तोटा सहन करावा लागत आहे. इतकेच नाही तर, घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर प्रति सिलिंडर ₹200 रुपयांची 'अंडर-रिकव्हरी' होत आहे. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर गंभीर परिणाम होत असून, रिफायनिंग विभागातील नफा हा मार्केटिंगमधील तोट्यामुळे धूसर होण्याची शक्यता आहे.
तेजीमागचे कारण आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
अमेरिका आणि इराणमधील भूराजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे येण्याची भीती निर्माण झाली आहे, ज्याचा परिणाम किमतीत दिसून येत आहे. जर कच्च्या तेलाचे भाव $100 च्या वर दीर्घकाळ राहिले, तर कंपन्यांचा कॅश फ्लो आणि लाभांश वाटपाची क्षमता प्रभावित होऊ शकते.
येणाऱ्या काळात कंपन्यांची हेजिंग धोरणे आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. रिफायनिंग कंपन्यांच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालांवर या महागाईचा मोठा ताण पाहायला मिळू शकतो.