सरकारी ऑइल कंपन्यांनी बायोडिझेल खरेदीसाठी कंबर कसली आहे. IOCL, BPCL आणि HPCL यांनी **15 कोटी लिटर** बायोडिझेल खरेदीसाठी **₹88 प्रति लिटर** या दराने संयुक्त टेंडर काढले आहे.
बायोडिझेलसाठी मोठी मोहीम
देशातील सरकारी तेल कंपन्या—IOCL, BPCL आणि HPCL—यांनी मिळून 150 दशलक्ष लिटर (15 कोटी लिटर) B100 बायोडिझेल खरेदी करण्याची योजना आखली आहे. या प्रक्रियेची एकूण किंमत अंदाजे ₹1,320 कोटी इतकी आहे. हे टेंडर नोव्हेंबर 2026 ते जानेवारी 2027 या कालावधीसाठी लागू असेल.
गुणवत्तेचे कडक निकष
हिवाळ्याचा विचार करता, कंपन्यांनी इंधनाच्या गुणवत्तेवर मोठा भर दिला आहे. सप्लायर्सना 'कोल्ड फिल्टर प्लगिंग पॉइंट' (CFPP) चे निकष पाळणे अनिवार्य आहे. यामध्ये 6 अंश सेल्सिअस आणि 12 अंश सेल्सिअस अशा दोन श्रेणींचे निकष ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून थंडीत इंधन गोठणार नाही.
सप्लायर्ससाठी कडक अटी
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMCs) सप्लाय चेन सुरळीत ठेवण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत:
- डिलीवरी टार्गेट: पुरवठादारांना किमान 90% माल वेळेवर पोहोचवणे आवश्यक आहे.
- दंड: टार्गेट पूर्ण न केल्यास शॉर्टफॉलवर 3% दंड आकारला जाईल.
- सिक्युरिटी डिपॉझिट: कराराच्या मूल्याच्या 3% रक्कम अनामत म्हणून ठेवावी लागेल.
गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन
या टेंडरमुळे बायोडिझेल उत्पादकांना एक स्थिर बाजारपेठ मिळणार असली तरी, कच्च्या मालाच्या किमती (उदा. वापरलेले कुकिंग ऑईल) आणि सरकारी अटींचे पालन करणे हे उत्पादकांसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते. तसेच, CSIR-Indian Institute of Petroleum चे प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याने लहान कंपन्यांसाठी या क्षेत्रात प्रवेश करणे कठीण होऊ शकते.