पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती **११७.४ डॉलर प्रति बॅरल** वर पोहोचल्याने कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे.
देशातील सरकारी तेल कंपन्या—Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum—सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ११७.४ डॉलर प्रति बॅरल पर्यंत वाढल्या असतानाही, देशांतर्गत इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे या कंपन्यांना रोज ५३० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे.
आर्थिक गणित बिघडले
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, पेट्रोलवर प्रति लिटर ८ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ९ रुपयांचे नुकसान (Under-recovery) कंपन्यांना सहन करावे लागत आहे. याव्यतिरिक्त, LPG सिलिंडरवरील तोटा जून अखेरीस ६१,९४० कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, प्रति सिलिंडर ३०० रुपयांचे नुकसान कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करत आहे.
रिफायनरी मार्जिनचा आधार अपुरा
जरी कंपन्यांना रिफायनिंगमधून (GRM) काही प्रमाणात कमाई होत असली, तरी ती या प्रचंड मार्केटिंग लॉसची भरपाई करण्यासाठी पुरेशी ठरत नाही. सिंगापूर रिफायनिंग मार्जिन १० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर असूनही, रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे कंपन्यांना वर्किंग कॅपिटलसाठी अल्पमुदतीचे कर्ज (Short-term debt) घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
वाढत्या कर्जामुळे व्याजदरांचा बोजा वाढणार असून, भविष्यातील गुंतवणुकीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता मार्केटची नजर सरकारी धोरणांवर आहे. सरकार इंधनाचे दर सुधारणार की करांमध्ये (Excise Duty) कपात करून कंपन्यांना दिलासा देणार, यावर या कंपन्यांचे पुढील आर्थिक भवितव्य अवलंबून आहे.