जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती **$100** च्या वर गेल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांवर (OMCs) मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. मे महिन्यापासून भारतात इंधन दर स्थिर असल्याने कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत असून, याचा परिणाम आगामी तिमाही निकालांवर होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Brent Crude) किमतींनी $100 चा टप्पा ओलांडला असून, सध्या त्या $106 ते $108 प्रति बॅरलच्या दरम्यान ट्रेड करत आहेत. ओर्म्युझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, याचा थेट फटका सरकारी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना (OMCs) बसत आहे.
कंपन्यांवरील तोट्याचा भार
भारतात मे २०२६ पासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढूनही कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, कंपन्यांना प्रति लिटर पेट्रोलवर ₹5 आणि डिझेलवर ₹23 चा फटका बसत आहे. याशिवाय, प्रत्येक एलपीजी (LPG) सिलेंडरमागे कंपन्यांना ₹200 पर्यंतचा 'अंडर-रिकव्हरी' तोटा सोसावा लागत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी कंपन्यांना आता खेळत्या भांडवलासाठी (Working Capital) अल्पमुदतीच्या कर्जावर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे कर्जाचे प्रमाण वाढून भविष्यात कंपनीच्या नफ्यावर आणि व्याजाच्या खर्चावर (Interest Expense) नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, दैनंदिन तोटा भरून काढण्यासाठी निधी खर्च होत असल्याने, रिफायनरी अपग्रेड आणि विस्ताराच्या कामांना कात्री लागू शकते.
इतर क्षेत्रांवर परिणाम
इंधन दरातील या तेजीचा परिणाम केवळ तेल कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. लॉजिस्टिक, विमान वाहतूक (Aviation), टायर आणि पेंट उत्पादक कंपन्यांच्या मार्जिनवरही याचा दबाव दिसून येत आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे या क्षेत्रांतील कंपन्यांचा खर्च वाढल्याने त्यांच्या तिमाही निकालांवर सावट निर्माण झाले आहे. आता गुंतवणूकदार कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटकडून येणाऱ्या कॉमेंट्रीवर आणि सरकार इंधन दरवाढीबाबत किंवा सबसिडीबाबत काही निर्णय घेते का, याकडे लक्ष ठेवून आहेत.