पेट्रोल-डिझेल महागणार? तोट्यात चाललेल्या कंपन्यांना दिलासा देणार की महागाई वाढणार?

कंपन्यांना बसतोय तोट्याचा फटका

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. जागतिक बाजारात क्रूड ऑइलच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत, तर देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती मात्र सरकारकडून नियंत्रित ठेवल्या जात आहेत. यामुळे कंपन्यांना प्रति लिटर पेट्रोलवर ₹5.5 आणि डिझेलवर ₹4.5 चा तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा दररोज ₹550 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.

भू-राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम

पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे क्रूड ऑइलच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. क्रूडच्या किमती वाढल्याने आणि देशांतर्गत किमती वाढवण्यास विलंब होत असल्याने कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) ताण येत आहे. पूर्वीच्या तुलनेत, हे डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग कंपन्यांना सर्वाधिक फटका बसत आहे, कारण तेलाच्या किमती वाढल्याचा फायदा अपस्ट्रीम उत्पादकांना होतो, परंतु यांना मात्र किंमत नियंत्रणाचा फटका बसतो.

गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?

सरकार वेळोवेळी नुकसान भरपाई देते, परंतु ती उशिरा आणि अनिश्चित असते. एलपीजी सिलेंडरवर ₹650 आणि विमान इंधनावर (Aviation Turbine Fuel) होणारा तोटा कंपन्यांची रोकड क्षमता (Liquidity) कमी करत आहे. जर किमती नियंत्रणात ठेवल्या गेल्या, तर कंपन्यांच्या क्रेडिट रेटिंगवर परिणाम होऊ शकतो किंवा त्यांना कर्ज घ्यावे लागू शकते. विशेषतः हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ज्याचे लेव्हरेज रेशो (Leverage Ratio) तुलनेने कमी आहे, त्यांना जास्त धोका आहे.

भविष्यातील चित्र आणि क्षेत्रावरील परिणाम

विश्लेषकांचे मत आहे की, सरकारच्या किंमत नियंत्रणात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण रिटेल महागाई हा एक संवेदनशील विषय आहे. पश्चिम आशियातील तणाव कमी होत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांना तिसऱ्या तिमाहीत (Q3) किमतीत मोठी वाढ करावी लागण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना त्यांच्या कर्जाचे प्रमाण (Debt-to-Equity Ratio) नियंत्रणात ठेवावे लागणार आहे, अन्यथा त्यांना ग्रीन एनर्जी आणि रिफायनरी अपग्रेड्ससारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना पुढे ढकलावा लागेल.