सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी ऊसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत. यामुळे आता सरकारी कंपन्यांना महागड्या मक्याच्या इथेनॉलवर अवलंबून राहावे लागणार असून, थेट **१३.४%** फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांच्या (OMCs) इंधन खरेदीच्या गणितात मोठा बदल झाला आहे. सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी ऊसाचा रस, सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसच्या वापरावर निर्बंध आणले आहेत. यामुळे Bharat Petroleum सारख्या सरकारी तेल कंपन्या आता मक्यासारख्या पर्यायी स्रोतांकडे वळत आहेत. या निर्णयामुळे इथेनॉल खरेदीचा दर ₹६०.७३ वरून थेट ₹६८.८६ प्रति लिटरवर जाण्याची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा ताण येऊ शकतो.\n\n### इंधन खरेदी खर्चावर थेट परिणाम\n\nहा खर्च वाढल्याचा थेट फटका ओएमसींच्या नफ्याला बसू शकतो. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, दर १०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीमागे कंपन्यांवर ₹८१३ कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. E20 इंधन ब्लेंडिंग मोहिमेसाठी स्वस्त इथेनॉल महत्त्वाचे असते. जर कंपन्यांनी हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर न लादता स्वतः सहन केला, तर त्यांच्या तिमाही निकालांवर त्याचा स्पष्ट परिणाम दिसून येईल.\n\n### साखरेची कमतरता आणि उद्योगापुढील आव्हाने\n\nदेशातील साखरेचा साठा मर्यादित राहण्याची भीती आहे. ICRA च्या रिपोर्टनुसार, २०२७ सालातील साखर उत्पादन २७-२८ दशलक्ष टनांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे, तर देशांतर्गत मागणी २८.३ दशलक्ष टन आहे. साखरेची टंचाई टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असले, तरी ज्या साखर कारखान्यांनी डिस्टिलरीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांना मोठा फटका बसत आहे. भारतीय साखर आणि जैव-ऊर्जा उत्पादक संघटना (ISMA) आता सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या किमती वाढवण्याची मागणी करत आहे.\n\nआता गुंतवणूकदारांच्या नजरा ओएमसी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनावर असतील की, ते हा वाढीव खर्च कसा हाताळतात आणि E20 चे उद्दिष्ट कसे साध्य करतात. इंधन आयातीचे बिल कमी करण्यासाठी हे ब्लेंडिंग कार्यक्रम महत्त्वाचे असले तरी, त्याच्या किफायतशीर असण्यावरच सर्व मदार अवलंबून आहे.