2025 च्या SHANTI Act अंतर्गत आलेल्या नवीन नियमांमुळे भारताच्या अणुऊर्जा विस्तारासमोर पेच निर्माण झाला आहे. परदेशी तंत्रज्ञानासाठी कठोर अटी घातल्या गेल्याने **100 GW** चे उद्दिष्ट गाठण्यात अडचणी येऊ शकतात.
नियम काय आहेत आणि समस्या कुठे आहे?
भारताने 2047 पर्यंत आपली अणुऊर्जा क्षमता 100 GW पर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, ऑगस्ट 2026 मध्ये जाहीर झालेल्या मसुदा नियमांनी (Draft Rules) उद्योगांच्या चिंतेत भर घातली आहे. नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही परदेशी अणुभट्टीचे डिझाइन भारतात वापरण्यापूर्वी ते संबंधित देशात आधीच यशस्वीपणे कार्यरत असणे बंधनकारक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे 'स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स' (SMRs) सारख्या आधुनिक आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचे भारतात येणे कठीण होईल. अशा प्रकारची अनेक तंत्रज्ञाने सध्या जागतिक स्तरावर सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत, त्यामुळे ती या कठोर नियमांच्या कसोटीवर उतरू शकणार नाहीत. परिणामी, देशाला केवळ जुन्या तंत्रज्ञानावरच अवलंबून राहावे लागेल.
खासगी कंपन्यांची चलबिचल
Tata Power, Adani Power, Reliance Industries आणि NTPC सारख्या बड्या कंपन्या या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा विचार करत आहेत. मात्र, सरकारने मसुद्यात टॅरिफ स्ट्रक्चर, परताव्याचे प्रमाण आणि आर्थिक जबाबदारी (Financial Liability) यांबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. शिवाय, अणु अपघाताच्या जोखमीचा मोठा वाटा खासगी कंपन्यांवर टाकल्याने कॉर्पोरेट बोर्डांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईची भीती
पूर्वी NPCIL च्या काळात साइट आणि डिझाइन मंजुरी एकाच वेळी मिळायची. मात्र, नवीन फ्रेमवर्कमध्ये पूर्ण डिझाइन मंजुरी मिळाल्याशिवाय बांधकामाला सुरुवात करता येणार नाही. मंजुरीसाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नसल्याने प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. या नियमांवर 4 सप्टेंबर पर्यंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या असून, त्यानंतरच गुंतवणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल.