पेट्रोलियम मंत्रालयाने बायोगॅस खरेदी दरात **४३%** वाढ केली असली तरी, ग्राहकांवर याचा बोजा पडणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. गॅस पूलिंग आणि **₹१०** प्रति किलो सबसिडीच्या माध्यमातून इंधन दर स्थिर राखण्याचा सरकारचा मानस आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'कंप्रेस्ड बायोगॅस' (CBG) च्या नवीन किंमत रचनेबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. नवीन धोरणानुसार, उत्पादकांसाठी खरेदी दर ₹१,४७८ वरून वाढवून ₹२,११० प्रति MMBtu (दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट्स) करण्यात आला आहे. ही थेट ४३% वाढ बायोगॅस उत्पादकांना मोठा आधार देणारी आहे.
गॅस पूलिंग आणि सबसिडीचे गणित
या वाढीचा फटका सर्वसामान्यांना बसू नये म्हणून सरकारने 'गॅस पूलिंग'ची यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. याअंतर्गत, खरेदीचा खर्च केवळ एका क्षेत्रावर न टाकता तो मोठ्या डोमेस्टिक गॅस बेसवर पसरवला जाणार आहे. सरकारचा दावा आहे की, या धोरणामुळे ग्राहकांवर होणारा निव्वळ परिणाम केवळ २८% च्या आसपास मर्यादित राहील.
याव्यतिरिक्त, ₹१० प्रति किलो इतके 'अफोर्डॅबिलिटी सपोर्ट' देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे CNG आणि PNG वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही नवीन यंत्रणा बायोगॅस क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी आहे, पण दीर्घकाळात ही 'फिस्कल डिपेंडन्सी' (सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणे) किती टिकेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांचे मार्जिन सुरक्षित राहते की नाही आणि भविष्यात सरकार सबसिडीमध्ये काही बदल करते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.