नेपाळच्या उर्जा मंत्रालयाने **१२** खाजगी कंपन्यांना वीज व्यापार (Electricity Trading) करण्यासाठी 'लेटर ऑफ इंटेंट' दिले आहे. यात NIFRA Trading आणि Nepal Power Exchange सारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. यामुळे सरकारी मक्तेदारीला लगाम बसणार असला, तरी भारतीय नियामक मानके आणि कायद्यांमधील बदलांमुळे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास अजून वेळ लागणार आहे.
खाजगी क्षेत्राचा शिरकाव
नेपाळच्या उर्जा, जलस्रोत आणि सिंचन मंत्रालयाने वीज क्षेत्राच्या उदारीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रावर पूर्णपणे 'नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी'ची (NEA) मक्तेदारी होती. मात्र, आता १२ खाजगी कंपन्यांना प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने Nepal Power Exchange, NIFRA Trading and Energy Exchange, Green Energy Power Trading आणि Trans Asia Power Trading या कंपन्यांचा समावेश आहे.
प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार?
हे 'लेटर ऑफ इंटेंट' म्हणजे अंतिम परवाना नव्हे, तर ही एक पूर्वतयारी आहे. सध्या या कंपन्या वीज खरेदी करार (PPA) करू शकत नाहीत किंवा सीमापार पारेषण क्षमतेचे (Transmission Capacity) व्यवस्थापन करू शकत नाहीत. यासाठी नेपाळला १९९२ च्या 'इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट'मध्ये बदल करणे अनिवार्य आहे. सध्या ही प्रक्रिया कायदा मंत्रालयात सुरू असून, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच अंतिम परवाने दिले जातील. सरकारकडून या कंपन्यांना मार्केट रिसर्चसाठी २ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
भारताची भूमिका आणि आव्हाने
या कंपन्यांच्या यशाची चावी भारताच्या नियामक वातावरणावर अवलंबून आहे. नेपाळमधून भारतात होणारा वीजपुरवठा किंवा भारतामार्गे बांगलादेशला जाणारी वीज यासाठी भारताच्या 'सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी'च्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये ग्रीड कनेक्टिव्हिटी, ट्रान्समिशन क्षमता आणि वीज गुणवत्ता यांसारख्या अत्यंत कडक मानकांचा समावेश होतो. या खाजगी कंपन्यांना हे निकष पूर्ण केल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत व्यापार करणे अशक्य आहे.