Department of Atomic Energy ने NPCIL अंतर्गत एक नवीन कन्सल्टिंग उपकंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याद्वारे खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश करणे सोपे होणार असून, भारताचे २०४७ पर्यंत १०० GW क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यास मदत मिळेल.
खाजगी कंपन्यांसाठी मार्गदर्शन
Department of Atomic Energy आता NPCIL अंतर्गत एक पूर्णपणे मालकीची कन्सल्टिंग उपकंपनी सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या विभागाचे मुख्य काम म्हणजे खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित तांत्रिक, अभियांत्रिकी आणि नियामक मार्गदर्शन प्रदान करणे.
१०० GW चे महालक्ष्य
भारताने २०४७ पर्यंत १०० GW न्यूक्लियर एनर्जी क्षमतेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी ५४ GW क्षमता NPCIL स्वतः विकसित करणार आहे, तर उर्वरित क्षमता खाजगी आणि इतर सार्वजनिक कंपन्यांकडून पूर्ण केली जाईल. ही नवीन उपकंपनी डिझाइन आणि साइट निवडीमधील तज्ज्ञता वापरून Pressurised Heavy Water Reactors (PHWR) ची उभारणी वेगवान करेल.
SHANTI Act आणि त्यापुढील आव्हाने
डिसेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या 'SHANTI Act' मुळे अणुऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी संपली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानके आणि परवाना प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असल्याने खाजगी कंपन्यांना अडचणी येत होत्या. नवीन उपकंपनी लायसन्स अर्ज आणि मेंटेनन्स धोरणे आखण्यासाठी मदत करेल.
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाची टीप
लक्षात ठेवा, NPCIL ही १००% सरकारी कंपनी आहे आणि ती NSE किंवा BSE वर सूचीबद्ध नाही. त्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी यात थेट शेअर बाजाराची संधी नाही. मात्र, या निर्णयामुळे ऊर्जा क्षेत्राच्या लँडस्केपमध्ये मोठा बदल घडणार असून, खाजगी कंपन्या किती लवकर परवाने मिळवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.