NLC India आता आपल्या रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्रात मोठी विस्तार योजना आखत आहे. २०३० पर्यंत **१० GW** क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कंपनी तामिळनाडू आणि ओडिशामध्ये 'पंपड हायड्रो' प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहे.
NLC India लिमिटेड आता पारंपारिक कोळसा आधारित वीज निर्मितीपासून पुढे जाऊन मोठ्या प्रमाणावर रिन्यूएबल एनर्जी आणि स्टोरेज सोल्युशन्सवर लक्ष केंद्रित करत आहे. सध्याची १.८ GW क्षमता वाढवून ती १० GW पर्यंत नेण्याचा कंपनीचा रोडमॅप आहे.
पंपड हायड्रो आणि ग्रिड स्टेबिलिटी
या धोरणाचा मुख्य भाग म्हणजे तामिळनाडू आणि ओडिशामध्ये उभारले जाणारे 'पंपड हायड्रो' प्रकल्प. हे प्रकल्प 'जायंट बॅटरी'प्रमाणे काम करतात, ज्यामुळे कमी मागणीच्या काळात ऊर्जा साठवून ती गरज असेल तेव्हा वापरता येते. हे तंत्रज्ञान भारताच्या ग्रिड स्टेबिलिटीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. तथापि, हे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल-इंटेंसिव्ह असल्याने गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या कर्जाच्या पातळीवर आणि खर्चावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
हायड्रोजन आणि खनिज क्षेत्रात प्रवेश
कंपनीने नेवेली येथे ४ MW क्षमतेचा ग्रीन हायड्रोजन पायलट प्लांट सुरू केला आहे. तसेच, आयआयटी मद्रास (IIT Madras) सोबत मिळून कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानावरही काम सुरू आहे. याशिवाय, कंपनी छत्तीसगड आणि तेलंगणामध्ये व्हॅनेडियम, टायटॅनियम आणि फॉस्फोराईट सारख्या खनिजांच्या उत्खननासाठी लायसन्स मिळवत आहे. KABIL सोबतची भागीदारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल आहे.
गुंतवणुकीतील जोखीम
हे प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असले तरी, प्रकल्पांना होणारा विलंब किंवा वाढता खर्च ही मोठी जोखीम ठरू शकते. सरकारी उपक्रम असल्याने सरकारी धोरणांमधील बदल आणि नियमावलीचाही यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, या मोठ्या बदलांच्या काळात कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर होणारा परिणाम आणि प्रोजेक्ट्सच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे दीर्घकालीन आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.