Whalesbook
धरणाच्या क्षमतेत मोठी घट, कारण जुना करार
NHPC लिमिटेडच्या सॅलाल जलविद्युत प्रकल्पाला सध्या मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे. प्रकल्पाची जलाशय क्षमता मूळच्या 28.4 कोटी घनमीटर (MCM) वरून मे 2025 पर्यंत केवळ 99.1 लाख घनमीटर (MCM) पर्यंत घसरली आहे, जी 96% ची मोठी घट आहे. दशकांपासून जमा झालेल्या गाळामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 1960 च्या इंडस वॉटर ट्रीटी (Indus Waters Treaty) आणि 1978 च्या करारानुसार, सहा अंडर-स्लुईस (under-sluices) कायमचे बंद करण्यात आले आणि गाळ-बहिष्कृत गेट्स (silt-excluder gates) चालवण्यास मनाई करण्यात आली. यामुळे धरणाच्या मूळ रचनेतील महत्त्वाच्या गाळ व्यवस्थापन सुविधा निरुपयोगी ठरल्या आणि गाळ अनियंत्रितपणे जमा होत राहिला.
NHPC ची गाळ काढण्याची रणनीती आणि खर्च
या संकटावर मात करण्यासाठी NHPC ने एक व्यापक, तीन-सूत्री गाळ व्यवस्थापन योजना सुरू केली आहे. हा करार स्थगित (in abeyance) झाल्यापासून असा पहिलाच प्रयत्न आहे. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात ड्रेजिंग (dredging - गाळ काढणे), नियमित फ्लशिंग (flushing - पाणी सोडून साफ करणे) आणि अंडर-स्लुईसिंग (under-sluicing - खालून मार्ग मोकळा करणे) या उपायांचा समावेश आहे. रीच ड्रेजिंग लिमिटेडने 25 नोव्हेंबर 2025 पासून गाळ काढण्यास सुरुवात केली असून, आतापर्यंत 1,77,000 मेट्रिक टन (MT) पेक्षा जास्त गाळ काढला आहे. धरती ड्रेजिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडलाही या कामात समाविष्ट करण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळणे बाकी आहे. त्याच वेळी, कायमचे बंद केलेले अंडर-स्लुईस कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा (tender) मागवण्यात आली आहे, ज्याची अंतिम मुदत 23 मार्च आहे. हे उपाय 690 MW क्षमतेच्या सॅलाल प्रकल्पाची कार्यक्षमता पूर्ववत करण्यासाठी आणि त्याचे दीर्घकालीन अस्तित्व टिकवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. दरम्यान, कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर याचा परिणाम दिसू लागला आहे. FY26 च्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) कंपनीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात 2.89% ची घट होऊन तो ₹320.60 कोटी वर आला, तर एकूण उत्पन्नात 4.74% ची घट होऊन ते ₹2,492.83 कोटी झाले.
भू-राजकीय ताण आणि त्याचा परिणाम
सॅलाल प्रकल्पातील या कार्यान्वयन अडचणींना भू-राजकीय (geopolitical) बदलांनी अधिक धार दिली आहे. 23 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने इंडस वॉटर ट्रीटीला 'स्थगित' (in abeyance) केले आहे, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवादाला पाकिस्तानचा पाठिंबा या कारणांचा हवाला देत. या स्थगितीमुळे भारताने आपल्या पूर्वेकडील नद्यांवरील प्रकल्पांना गती दिली आहे, कारण देश आपल्या जलस्रोतांवर अधिक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत शहापूर कंडी धरणाचे (Shahpur Kandi dam) काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानकडे जाणारा रवि नदीचा अतिरिक्त पाणीप्रवाह थांबवला जाईल. हे धोरणात्मक पाऊल भू-राजकीय तणाव आणि जलविद्युत प्रकल्पांसारख्या महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांमधील गुंतागुंतीचे नाते दर्शवते.
विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन आणि आर्थिक स्थिती
NHPC ची बाजार भांडवल (market capitalization) सुमारे ₹74.8 ट्रिलियन आणि TTM P/E रेशो 23-25 च्या दरम्यान आहे. मागील 5 वर्षांत कंपनीचा महसूल वाढीचा दर (2.12%) NTPC आणि JSW Energy सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत कमी राहिला आहे. अलीकडेच, जुलै 2024 मध्ये शेअरने विक्रमी उच्चांक गाठला होता, परंतु मागील महिन्यात तो 10.72% ने घसरला आहे. विश्लेषकांचे मत विभागलेले आहे, CLSA ने ₹117 चा टार्गेट प्राईस दिला आहे, तर सरासरी लक्ष्य ₹128 आहे. कंपनीचे कर्ज-इक्विटी गुणोत्तर (debt-to-equity ratio) 1.09 पट वाढले आहे, ज्यामुळे आर्थिक ताण दिसून येतो. तसेच, कंपनीच्या ROCE (Return on Capital Employed) चे प्रमाण 6.50% आहे, जे काही प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत कमी आहे.
भविष्यातील योजना
सध्याच्या आव्हानांवर मात करून NHPC आपली वाढीची धोरणे राबवत आहे. कंपनीच्या बोर्डाने जम्मू आणि काश्मीरमधील दोन नवीन जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे: उरी-I स्टेज-II (240 MW) आणि दुल्hasti स्टेज-II (260 MW). यासाठी ₹5,703 कोटीची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे आणि बांधकाम 1 मार्च 2026 पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. NHPC कडे FY'27 मध्ये 2,744 MW प्रकल्पांची मोठी पाइपलाइन देखील आहे आणि कंपनी सौर (solar) आणि पवन (wind) ऊर्जा क्षेत्रातही विस्तार करत आहे. विश्लेषक या वाढीच्या शक्यतेकडे सकारात्मकतेने पाहत आहेत, ज्यामुळे ₹117-₹128 च्या टार्गेट प्राईसला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.