NABEP चा व्हेनेझुएलाशी ऐतिहासिक करार! अमेरिकेच्या मदतीने मिळवले १०० वर्षांचे ऑईल राईट्स

१ सप्टेंबर २०२६ रोजी North American Blue Energy Partners (NABEP) ने व्हेनेझुएलातील १७ तेल प्रकल्पांचे परिचालन अधिकार मिळवून ऊर्जेच्या जागतिक नकाशावर एक मोठे पाऊल टाकले आहे. हा करार तब्बल १०० वर्षांच्या सवलतींचा असून, दक्षिण अमेरिकेतील तेल मालमत्तांवर थेट नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकन सरकारने मोठी खेळी खेळली आहे.

करार आणि अमेरिकेची भूमिका

या करारांतर्गत, अमेरिकन सरकारच्या 'पेंटागॉन ऑफिस ऑफ स्ट्रॅटेजिक कॅपिटल'ने NABEP मध्ये ३५% इक्विटी वाटा विकत घेतला आहे. विशेष म्हणजे, उत्पादित तेलाच्या २०% वाटा अमेरिकेला कमी किमतीत मिळणार असून, उर्वरित ८०% उत्पादनावरही अमेरिकेचा 'राईट ऑफ फर्स्ट रिफ्युझल' असेल. हे तेल आता टेक्सास आणि लुईझियानामधील रिफायनरींकडे वळवले जाईल, ज्यामुळे अमेरिकेचे बिगर-पाश्चात्य ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होईल.

पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक

या क्षेत्रांमध्ये सुमारे ६५ अब्ज बॅरल तेलाचा साठा असल्याचे मानले जाते. या साठ्यांचा उपयोग करण्यासाठी NABEP ने तब्बल $१०० अब्ज गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. या प्रकल्पामुळे सध्या चीन आणि रशियाच्या कंपन्यांची (उदा. China Concord Resources, Sinopec, China National Petroleum Corp) असलेली मक्तेदारी संपुष्टात येणार असून, कंपनीच्या बोर्डावर अमेरिकेचे बहुमत असेल.

आव्हाने आणि जोखीम

दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा असला तरी, व्हेनेझुएलामधील अत्यंत अस्थिर राजकीय स्थिती पाहता गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. १०० वर्षांचा करार कायदेशीर गुंतागुंतीचा असून, भविष्यात राजकीय बदलांमुळे नॅशनलायझेशनचा (Nationalization) धोका नाकारता येणार नाही. याव्यतिरिक्त, ज्या रशियन आणि चिनी कंपन्यांना हटवण्यात आले आहे, ते कायदेशीर लढा देऊ शकतात. तसेच, व्यवसायातील पारदर्शकता आणि अलेजांद्रो बेतानकॉर्ट (Alejandro Betancourt) यांच्या पार्श्वभूमीवरूनही काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.