जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूड **$100** च्या वर गेल्याने सरकारी ऑईल कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. इंधनाचे भाव स्थिर ठेवल्यामुळे कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून, गुंतवणूकदारांनी सावध राहण्याची गरज आहे.
वाढत्या खर्चाचा कंपन्यांवर ताण
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया ₹96 च्या जवळ पोहोचला आहे. अशा स्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवणे सरकारी ऑईल कंपन्यांसाठी कठीण झाले आहे. Moody's Ratings ने स्पष्ट केले आहे की, कंपन्या आता जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा फटका जास्त काळ सहन करू शकत नाहीत.
प्रतिदिन ₹530 कोटींचे नुकसान
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, IOCL, BPCL आणि HPCL यांसारख्या कंपन्यांना दररोज अंदाजे ₹530 कोटींचे मार्केटिंग नुकसान सोसावे लागत आहे. कच्च्या तेलाची आयात किंमत आणि विक्री किंमत यातील दरी इतकी मोठी आहे की, रिफायनिंग मार्जिनमधून हे नुकसान भरून काढणे आता अशक्य होत चालले आहे.
कर्ज आणि भविष्यातील जोखीम
लिक्विडिटीची कमतरता भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना शॉर्ट-टर्म कर्ज वाढवावे लागत आहे, ज्यामुळे व्याजाचा खर्च वाढून नफ्यावर (Margins) परिणाम होत आहे. जर क्रूड ऑईल $100 ते $120 च्या दरम्यान राहिले, तर सरकारी हस्तक्षेप किंवा किरकोळ इंधन दरवाढ हाच एकमेव पर्याय उरतो. याव्यतिरिक्त, महागड्या इंधनामुळे ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळल्यास इंधन मागणीतही मोठी संरचनात्मक बदल होऊ शकतात.