ऊर्जा क्षेत्रातील माहिती अधिक पारदर्शक करण्यासाठी Ministry of Power ने एक नवीन 'स्वयंसेवी डेटा शेअरिंग फ्रेमवर्क' आणले आहे. यामुळे आता नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी डेटा डिव्हिजनच्या माध्यमातून अधिकृत आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल, ज्याचा थेट फायदा गुंतवणूकदारांना होणार आहे.
भारत सरकारच्या वीज मंत्रालयाने (Ministry of Power) वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सध्या वीज क्षेत्रात वेगवेगळ्या संस्थांकडून मिळणाऱ्या माहितीमध्ये विसंगती असते, ती दूर करण्यासाठी हे नवीन फ्रेमवर्क आणले आहे. यामुळे जनरेशन कंपन्या आणि वीज वितरण कंपन्यांना आता मानकीकृत (Standardized) स्वरूपात माहिती शेअर करता येईल.
नवीन यंत्रणा आणि देखरेख
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी Central Electricity Authority (CEA) अंतर्गत 'नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी डेटा डिव्हिजन' (NEDD) ची स्थापना करण्यात आली आहे. एक केंद्रीय पोर्टल तयार केले जाईल, जे नॅशनल पॉवर पोर्टलशी जोडलेले असेल. CEA च्या प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली एक 'नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी डेटा गव्हर्नन्स कमिटी' काम करेल, जी डेटाची अचूकता तपासण्याचे काम करेल.
डेटा सुरक्षा आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व
या धोरणात डेटा सुरक्षिततेवर मोठा भर देण्यात आला आहे. सहभागी कंपन्यांना 'डेटा गव्हर्नन्स ऑफिसर' नेमावा लागेल आणि ग्राहकांचा खासगी डेटा (Consumer Data) पूर्णपणे सुरक्षित ठेवला जाईल. कंपन्यांना आवश्यक वाटल्यास काही माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या कामगिरीची तुलना करणे कठीण होते, मात्र आता अधिक अचूक आणि मशीन-रीडेबल डेटा उपलब्ध झाल्यामुळे वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता मोजणे सोपे होईल. गुंतवणूकदारांनी आता ही फ्रेमवर्क किती मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली जाते, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.