ऑगस्ट २०२६ मध्ये झालेल्या 'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट'ची पहिली महत्त्वाची बैठक ५ ऑक्टोबर रोजी रियाधमध्ये होत आहे. सौदीतील ऊर्जा प्रकल्पांवर वाढते हल्ले आणि त्याचा जागतिक पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम यामुळे गुंतवणूकदारांचे या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.
सुरक्षेची पहिली मोठी चाचणी
मिडल इस्टमध्ये बदलत्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट'च्या स्ट्रॅटेजिक पॉलिटिकल अँड डिफेन्स कमिटीची बैठक ५ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी रियाधमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तानचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या या करारांतर्गत, कोणत्याही एका सदस्य देशावर झालेला हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाणार आहे, त्यामुळे हा करार आता खऱ्या अर्थाने कसोटीला लागला आहे.
सौदी अरामको आणि जागतिक व्यापारावर परिणाम
हुथी बंडखोरांकडून सौदी अरामको (Saudi Aramco) च्या ऊर्जा प्रकल्पांवर ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर करून हल्ले केले जात आहेत. आशिया आणि युरोपला जोडणारा 'बाब अल-मंडेब' (Bab el-Mandeb) सामुद्रधुनी मार्ग सध्या अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. या मार्गावरील कोणत्याही अडथळ्याचा थेट फटका जागतिक तेल पुरवठा आणि महागाईवर बसण्याची दाट शक्यता आहे.
पुढील पाऊल काय असेल?
या बैठकीत हुथींविरुद्ध लष्करी कारवाई करायची की मुत्सद्देगिरीचा (Diplomatic) मार्ग स्वीकारायचा, यावर चर्चा होईल. येमेनमधील सध्याची लष्करी स्थिती पाहता, या गटाचा निर्णय केवळ प्रादेशिक स्थिरतेसाठीच नाही, तर जागतिक ऊर्जा बाजाराच्या (Energy Market) दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही बैठक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, कारण यातूनच कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठा साखळीचे भविष्य ठरणार आहे.