Maharashtra Solar Policy: डेटा सेंटर्सच्या खर्चात मोठी वाढ, नवीन नियमांमुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली

ENERGY
Whalesbook Logo
AuthorSiddharth Joshi|Published at:
Maharashtra Solar Policy: डेटा सेंटर्सच्या खर्चात मोठी वाढ, नवीन नियमांमुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली

महाराष्ट्रातील नवीन एनर्जी बँकिंग नियम आणि बॅटरी स्टोरेजच्या सक्तीमुळे डेटा सेंटर कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. या धोरणात्मक बदलांचा परिणाम प्रकल्पांच्या नफ्यावर आणि पॉवर खरेदीच्या रणनीतीवर कसा होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्रातील डेटा सेंटर उद्योगावर सध्या नियमावलीतील बदलांचे मोठे सावट आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे, या उद्योगाची आर्थिक गणितं बदलली आहेत. ग्रिड स्थिर करण्यासाठी आणलेले हे नियम मोठ्या डेटा सेंटर ऑपरेटर्ससाठी आव्हानात्मक ठरत आहेत.

'सेम-स्लॉट' बँकिंगचा फटका

सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'सेम-स्लॉट' बँकिंग फ्रेमवर्क. पूर्वी डेटा सेंटर कंपन्या दिवसा तयार होणारी अतिरिक्त सौर ऊर्जा रात्रीच्या वेळी वापरू शकत होत्या. मात्र, आता ही सुविधा सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेपुरती मर्यादित करण्यात आली आहे. डेटा सेंटर्सना २४ तास वीज लागते, त्यामुळे आता त्यांना पीक अवर्समध्ये ग्रिडची वीज वापरावी लागेल, ज्यासाठी २०% जास्त 'टाइम-ऑफ-डे' (ToD) टॅरिफ मोजावा लागेल.

कॅपिटल खर्च आणि BESS सक्ती

नवीन 'रिन्यूएबल एनर्जी अँड एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी (२०२५-३६)' नुसार, १०० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांसाठी आता बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम (BESS) बसवणे अनिवार्य केले आहे. यामध्ये एकूण क्षमतेच्या ५०% बॅटरी किमान दोन तास बॅकअप देणारी असावी लागते. यामुळे प्रकल्पाचा सुरुवातीचा खर्च प्रचंड वाढला असून, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या (₹८८,४०० कोटी कृषी थकबाकी) ओझ्यामुळे हा बोजा ऑपरेटर्सना सहन करावा लागत आहे.

पाणीटंचाई आणि नियामक दबाव

राज्यातील २६५ तालुक्यांतील भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि डेटा सेंटर्सचा पाण्याचा अफाट वापर यामुळे नियमावली अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. जरी सरकारने 'इंटीग्रेटेड ग्रीन डेटा सेंटर पार्क्स' अंतर्गत सबसिडी दिली असली, तरी वाढता खर्च गुंतवणूकदारांना चिंतेत टाकणारा आहे. आंध्र प्रदेशसारखी राज्ये आता अधिक लवचिक धोरणे राबवत असल्याने स्पर्धेत बदल पाहायला मिळत आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे

आता गुंतवणूकदारांनी डेटा सेंटर कंपन्यांच्या केवळ क्षमतेकडे न पाहता, त्यांच्या तिमाही निकालांमधील पॉवर खर्च आणि EBITDA मार्जिनवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कंपन्या हा वाढलेला खर्च कसा हाताळतात आणि नवीन वीज खरेदी करारांची पुनर्रचना कशी करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.