महावितरणने (MSEDCL) वीज चोरी पकडण्यासाठी आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) आधार घेतला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे तब्बल २८,००० चोरीची प्रकरणे उघडकीस आली असून, कंपनीने आतापर्यंत २९.८५ कोटी रुपयांची दंड वसुली केली आहे.
डेटा-ड्रिव्हन तंत्रज्ञानाचा वापर
आता केवळ मॅन्युअल चेकिंगवर अवलंबून न राहता, महावितरणने ५० हून अधिक तांत्रिक मापदंडांचा (Technical Parameters) वापर सुरू केला आहे. यामध्ये विजेचा अचानक वाढलेला वापर, ऐतिहासिक वापर आणि मीटरमधील संशयास्पद हालचाली यांसारख्या गोष्टींची पडताळणी केली जाते. या स्मार्ट पद्धतीमुळे आता हाय-रिस्क ठिकाणांची ओळख पटवणे सोपे झाले आहे.
३ महिन्यांचा आकडा काय सांगतो?
जून ते ऑगस्ट २०२६ या काळात या देखरेख प्रणालीने २७,९६४ वीज चोरीची प्रकरणे पकडली आहेत. महावितरणने या प्रकरणांत एकूण ६६.२८ कोटी रुपयांची बिले आकारली असून, त्यापैकी १०,८१० प्रकरणांतून २९.८५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. यात कोकण विभाग पहिल्या क्रमांकावर असून, त्यानंतर नागपूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीज चोरीची प्रकरणे आढळली आहेत.
कायद्याचा बडगा आणि TTMS
महावितरण आता 'थेफ्ट ट्रॅकिंग अँड मॉनिटरिंग सिस्टम' (TTMS) या मोबाईल ॲपचा वापर करत आहे. याद्वारे अधिकारी जागेवरच फोटो आणि पुरावे अपलोड करू शकतात, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. आतापर्यंत २८९ गुन्हेगारी खटले 'Electricity Act' च्या कलम १३५ अंतर्गत दाखल करण्यात आले आहेत, ज्यात दोषींना ३ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
भविष्यातील ध्येय
वीज वितरण कंपनीचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी वितरण हानी १० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे महावितरणचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. तंत्रज्ञानाचा हा वापर कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी कितपत प्रभावी ठरतो, याकडे आता गुंतवणूकदार आणि अभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे.
