नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) सोलर PV सेल्ससाठी ALMM सूट मिळवण्याची अंतिम मुदत **23 जुलै 2026** पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे ज्या प्रोजेक्ट्सना देशी उत्पादनांच्या नियमांचे पालन करणे कठीण जात आहे, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
MNRE चा दिलासा: सोलर प्रोजेक्ट्सना मुदतवाढ
नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालयाने (Ministry of New & Renewable Energy - MNRE) सोलर एनर्जी क्षेत्रातील डेव्हलपर्सना एक मोठी खुशखबर दिली आहे. सोलर फोटोव्होल्टेइक (PV) सेल्ससाठी 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) मधून सूट मिळवण्याची अंतिम तारीख आता 23 जुलै 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
काय आहे ALMM?
ALMM ही एक सरकारी यादी आहे, ज्यात मान्यताप्राप्त मॉडेल्स आणि उत्पादकांच्या सोलर PV सेल्सचाच वापर करणे डेव्हलपर्ससाठी बंधनकारक होते. हा नियम 1 जून 2026 पासून लागू होणार होता. मात्र, अनेक डेव्हलपर्सना या नियमांचे पालन करताना अडचणी येत होत्या. त्यांच्या विनंत्या लक्षात घेऊन MNRE ने ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मुख्य उद्देश सध्याच्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा गुंतवणुकींचे संरक्षण करणे आणि त्याच वेळी देशांतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन देणे हा आहे.
डेव्हलपर्स आणि उत्पादकांवर परिणाम
या निर्णयामुळे सोलर प्रोजेक्ट डेव्हलपर्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना आता त्यांच्या खरेदी धोरणांमध्ये जुळवून घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल आणि प्रोजेक्ट्समध्ये तातडीने होणारे विलंब टाळता येतील. दुसरीकडे, देशांतर्गत सोलर उत्पादकांसाठी ALMM धोरण हे आयात केलेल्या भागांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक संरक्षण उपाय म्हणून काम करते. सरकारने या सूटचा कालावधी वाढवून डेव्हलपर्सच्या गरजा आणि देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देण्यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देशांतर्गत सोलर उत्पादनातील ट्रेंड
भारतातील देशांतर्गत सोलर उद्योगात अलीकडे वेगाने वाढ झाली आहे. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीतच सुमारे 5 GW सोलर सेल उत्पादन क्षमता जोडली गेली आहे. 2023 मध्ये 2.3 GW वरून 2024 मध्ये 8 GW पर्यंत वार्षिक क्षमता वाढली आहे, आणि 2025 पर्यंत 20.4 GW पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढ भारताच्या महत्त्वाकांक्षी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा लक्ष्यांना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
जरी ही मुदतवाढ अल्पकालीन दिलासा देणारी असली, तरी गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य आव्हान हे देशांतर्गत सोलर सेल्सची किंमत आणि उपलब्धता हेच राहील. जे प्रोजेक्ट्स स्वस्त आयात केलेल्या उपकरणांवर आधारित होते, त्यांना ALMM फ्रेमवर्क अंतर्गत देशांतर्गत पुरवठादारांकडे जावे लागल्यास नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे की सरकार अशा सवलती देत राहील की ALMM यादीची कठोर अंमलबजावणी करेल. तसेच, मोठ्या प्रोजेक्ट्सच्या कामाची गती आणि देशांतर्गत सेल फॅक्टरींचा वापर याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल. देशांतर्गत उत्पादक कार्यक्षमतेने उत्पादन वाढवून गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मक किंमत राखू शकतात की नाही, यावर या धोरणाचे यश अवलंबून असेल.