१ ऑक्टोबर २०२६ पासून घरगुती LPG ग्राहकांना सबसिडी सुरू ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूर्ण करणे अनिवार्य असणार आहे. जे ग्राहक ही प्रक्रिया करणार नाहीत, त्यांना सबसिडीचे फायदे मिळणार नाहीत आणि सिलेंडरसाठी पूर्ण मार्केट रेट मोजावा लागेल.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून LPG सबसिडी वितरणासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. गॅसचा पुरवठा सुरूच राहील, परंतु ज्या ग्राहकांचे बायोमेट्रिक आधार व्हेरिफिकेशन अपूर्ण असेल, त्यांना सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही. अशा ग्राहकांना आता प्रत्येक सिलेंडरसाठी पूर्ण मार्केट दर द्यावा लागेल.\n\nही पावले IndianOil, Bharat Petroleum (BPCL) आणि Hindustan Petroleum (HPCL) सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या डेटाबेसची शुद्धता वाढवण्यासाठी उचलली जात आहेत. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत सुमारे २७.४ कोटी ग्राहकांनी, म्हणजे एकूण आधारच्या ८९.९% ग्राहकांनी हे व्हेरिफिकेशन पूर्ण केले आहे. उर्वरित ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षभरात १२ कोटींहून अधिक मेसेज पाठवले आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण या कंपन्यांवर ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ₹६२,००० कोटींहून अधिक 'अंडर-रिकव्हरी'चा दबाव होता. सरकारने २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांसाठी सबसिडीपोटी ₹३०,००० कोटींची तरतूद केली आहे. बोगस आणि डुप्लिकेट कनेक्शन्स काढून टाकल्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील हा ताण कमी होण्यास मदत होईल.\n\nग्राहकांसाठी सुलभ पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. गॅस सिलेंडर डिलिव्हरीच्या वेळी प्रतिनिधीकडे बायोमेट्रिक तपासणी करता येईल, किंवा वितरकाच्या शोरूमवर जाऊन किंवा IndianOil ONE, HelloBPCL, HP PAY या मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.