तमिळनाडूतील Kudankulam Nuclear Power Plant आपल्या तिसऱ्या **1,000 MW** च्या रिॲक्टर युनिटच्या लाँचिंगच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पाचे कमिशनिंग जून **2027** पर्यंत करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. लक्षात घ्या की, हे केंद्र चालवणारी Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) ही संस्था शेअर बाजारात लिस्टेड नाही.
तमिळनाडूमध्ये स्थित कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प आता त्याच्या तिसऱ्या 1,000 मेगावॅट (MW) रिॲक्टर युनिटला कार्यान्वित करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. ताज्या अहवालानुसार, या प्रकल्पाचे काम प्रगत टप्प्यात असून, जून 2027 पर्यंत ते सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या या प्रकल्पात दोन 1,000 MW चे युनिट्स पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत, त्यात आता या नवीन युनिटची भर पडणार आहे.
तंत्रज्ञान आणि प्रगती
हा प्रकल्प रशियाच्या Rosatom च्या सहकार्याने VVER-1000 रिॲक्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, प्लांटने आता 18 महिन्यांचे इंधन चक्र (Fuel Cycle) स्वीकारले आहे. यामुळे मेंटेनन्ससाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि ग्रीडला अधिक स्थिर वीज पुरवठा करणे शक्य होईल. तिसऱ्या युनिटनंतर आता चौथे, पाचवे आणि सहावे युनिट उभारण्याचे कामही सुरू असून, चौथ्या युनिटचे कमिशनिंग जून 2028 पर्यंत अपेक्षित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
जे गुंतवणूकदार ऊर्जा क्षेत्रावर लक्ष ठेवून आहेत, त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की NPCIL ही सरकारी मालकीची कंपनी आहे आणि ती NSE किंवा BSE वर लिस्टेड नाही. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी यात थेट शेअर्स खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही.
तथापि, कंपनी कर्ज बाजारात (Debt Market) Non-Convertible Debentures (NCDs) सारख्या साधनांद्वारे निधी उभारते. कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी गुंतवणूकदार केंद्र सरकारच्या बजेटमधील तरतुदी आणि सरकारी धोरणांकडे लक्ष देऊ शकतात. कंपनीच्या IPO बाबत अधूनमधून चर्चा होत असल्या तरी, अद्याप तरी ही कंपनी सरकारी कंपनी म्हणूनच काम करत आहे.
जोखीम आणि देखरेख
अणुऊर्जा प्रकल्प हे तांत्रिक आणि नियामकदृष्ट्या क्लिष्ट असतात. अशा प्रकल्पांमध्ये नियोजित वेळेपेक्षा उशीर होण्याची शक्यता नेहमीच असते. तसेच, NPCIL चा निधी हा सरकारी बजेटवर अवलंबून असल्याने सरकारी धोरणातील बदल हे या प्रकल्पांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. गुंतवणूकदारांनी 'डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी'च्या अधिकृत अहवालांवर नजर ठेवणे हिताचे ठरेल.