केरळमध्ये विजेची विक्रमी मागणी **९४.७६ दशलक्ष युनिट्सवर** पोहोचली आहे. या टंचाईमुळे राज्य वीज मंडळाला पीक अवर्समध्ये कपात करावी लागत असून, महागड्या स्पॉट मार्केटमधील खरेदीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे.
केरळमधील वीज ग्रीड सध्या प्रचंड तणावाखाली आहे. ८ सप्टेंबर रोजी राज्याची वीज मागणी ९४.७६ दशलक्ष युनिट्सच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली. वाढत्या तापमानामुळे आणि मान्सूनच्या कमकुवत आगमनामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे, केरळ राज्य वीज मंडळाला संध्याकाळी ६:०० ते रात्री १:०० या वेळेत वीज कपात (Peak-hour restrictions) लागू करावी लागत आहे.\n\nया संकटाचे मुख्य कारण म्हणजे अंतर्गत निर्मिती आणि वाढती मागणी यातील तफावत. जिथे दीर्घकालीन करारांतर्गत वीज दर ₹४.२९ प्रति युनिट इतके होते, तिथे आता राज्याला स्पॉट मार्केटमधून ₹१० ते ₹१४ प्रति युनिट दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. हे वाढीव दर सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण निर्माण करत आहेत.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकते. केरळमध्ये कार्यरत असलेल्या मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रक्रिया उद्योग आणि हेवी इंजिनिअरिंग कंपन्यांना यामुळे दुहेरी फटका बसू शकतो. एकतर अनियमित वीज पुरवठ्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होईल, अन्यथा बॅकअपसाठी डिझेल जनरेटरचा वापर केल्यास कंपन्यांचा खर्च वाढून त्यांच्या नफ्याचे मार्जिन (Profit Margins) कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.\n\nदेशभरातील एकूण १२,००० मेगावॅटच्या वीज टंचाईमुळे राज्याला अतिरिक्त वीज मिळवणे कठीण जात आहे. तसेच, राज्याची जलविद्युत प्रकल्पांतील पाण्याची पातळी गेल्या वर्षीच्या ८०.०३% च्या तुलनेत यंदा ६३.५५% पर्यंत खालावली आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत पुरवठा पूर्ववत करण्याचे उद्दिष्ट राज्य प्रशासनाने ठेवले असले तरी, मान्सूनच्या पावसावरच आता सर्व काही अवलंबून आहे.