केरळमध्ये पावसाच्या कमतरतेमुळे वीज टंचाईचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. धरणांमधील पाणी पातळी **६३.७५%** पर्यंत खालावल्याने आणि मागणी वाढल्याने राज्याला **१,००० MW** च्या तुटीचा सामना करावा लागत आहे, परिणामी लोड शेडिंग कायम राहणार आहे.
वीज संकट अधिक गंभीर
केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) सध्या भीषण ऊर्जा संकटाशी लढा देत आहे. राज्याची दैनंदिन वीज तूट ९०० MW ते १,००० MW च्या दरम्यान पोहोचली आहे. वीज मंत्री सनी जोसेफ यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत वीज कपातीतून दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, ज्यामुळे सामान्य नागरिक आणि उद्योगांवर परिणाम होत आहे.
पावसाची कमतरता आणि वाढती मागणी
या संकटाचे मुख्य कारण म्हणजे अपुरा पाऊस. राज्यामध्ये मोसमी पावसात २६% घट नोंदवण्यात आली आहे, ज्याचा थेट फटका जलविद्युत प्रकल्पांना बसला आहे. प्रमुख धरणांमधील पाणी पातळी ६३.७५% पर्यंत खाली आली आहे. दुसरीकडे, संध्याकाळच्या पीक अवरमध्ये (Peak Hour) विजेची मागणी ५,४५० MW पर्यंत पोहोचत असल्याने ग्रीडवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
खजिन्यावर आर्थिक भार
राज्याला वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महागडी वीज विकत घ्यावी लागत आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या काळात KSEB ने बाहेरील स्रोतांकडून वीज खरेदीवर सुमारे ₹१,१९० कोटी खर्च केले आहेत. स्पॉट मार्केटमध्ये विजेचा दर ₹३० प्रति युनिट पर्यंत जात असल्याने सरकारपुढील आर्थिक आव्हाने वाढली आहेत.
उपाययोजना आणि भविष्यातील जोखीम
केंद्र सरकारने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी अतिरिक्त १५० MW वीज वाटप केली असली, तरी ती वाढती तूट भरून काढण्यासाठी अपुरी ठरत आहे. पॉवर-स्वॅप करारांची मुदत संपल्याने आणि बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम्स (BESS) प्रकल्पांना विलंब झाल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. ग्रीड स्थिरतेसाठी आता धरण पातळी आणि नवीन वीज खरेदी करारांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.