केरळमध्ये सध्या भीषण वीज टंचाई निर्माण झाली आहे. मागणीत **८०० मेगावॅटपर्यंत** वाढ झाल्याने आणि मॉन्सूनच्या कमतरतेमुळे जलविद्युत निर्मितीवर परिणाम झाला असून, संध्याकाळच्या वेळी लोडशेडिंगची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) सध्या एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा विजेची मागणी ५०० ते ८०० मेगावॅटने वाढल्याने संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून मध्यरात्रीपर्यंत वीजपुरवठा टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान समोर आले आहे.\n\n### मॉन्सून आणि उष्णतेचा परिणाम\n\nराज्यातील या संकटाची दोन मुख्य कारणे आहेत. वाढत्या तापमानामुळे घराघरांत आणि व्यावसायिक ठिकाणी कूलिंग उपकरणांचा (AC/Coolers) वापर प्रचंड वाढला आहे. दुसरीकडे, नैऋत्य मॉन्सूनच्या कमतरतेमुळे धरणांमधील पाणी पातळी खालावली आहे. केरळच्या ऊर्जा निर्मितीत जलविद्युत प्रकल्पांचा (Hydroelectric Power) वाटा मोठा असल्याने, त्याचा थेट फटका राज्याला बसला आहे.\n\n### राष्ट्रीय स्तरावरील आव्हाने\n\nदेशाच्या वीज ग्रिडमध्ये सध्या सुमारे १२,००० मेगावॅटची तूट (Deficit) आहे. यामुळे केरळला 'रिअल-टाइम मार्केट' (RTM) मधून तातडीने वीज खरेदी करणे महाग पडत आहे. बाजारपेठेतील तीव्र स्पर्धेमुळे वीज खरेदीचा खर्च वाढला असून, त्याचा भार थेट KSEB च्या तिजोरीवर पडत आहे.\n\n### औद्योगिक क्षेत्रावर परिणाम\n\nवीजपुरवठ्यातील या अनिश्चिततेमुळे राज्यातील उद्योगांपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उत्पादनासाठी अखंडित वीज आवश्यक असताना, लोडशेडिंगमुळे कंपन्यांना डिझेल जनरेटर्सचा वापर करावा लागत आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे. गुंतवणूकदार आता धरणांमधील पाणी पातळी आणि नवीन वीज खरेदी करारांकडे (PPAs) लक्ष ठेवून आहेत.