ऑक्टोबर २०२६ मध्ये ८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेली कमिशन वाढ पुरेशी नसल्याचे 'ऑल केरळ फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम ट्रेडर्स'चे (AKFPT) म्हणणे आहे. वीज बिल आणि वाढत्या मजुरीच्या खर्चामुळे पुन्हा आर्थिक संकटाची टांगती तलवार असल्याचे डीलर्सनी स्पष्ट केले आहे.
खर्चाचा डोंगर आणि कमिशनचा अभाव
ऑक्टोबर २०२६ च्या अखेरीस पेट्रोलवर ६५ पैसे प्रति लिटर आणि डिझेलवर ४४ पैसे प्रति लिटर अशी कमिशन वाढ जाहीर करण्यात आली होती. ८ वर्षांनंतर मिळालेला हा दिलासा अपुरा ठरत आहे. पेट्रोल पंप चालकांसाठी वीज देयके, कामगारांचे किमान वेतन आणि जमिनीचे भाडे यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. या वाढत्या 'ऑपरेशनल कॉस्ट'मुळे मिळालेली कमिशन वाढ केवळ खर्चात विरून जात आहे, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
'पंप प्रोटेक्शन ॲक्ट'ची गरज
केवळ आर्थिक मागण्याच नव्हे, तर सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही डीलर्स आक्रमक झाले आहेत. कामगारांवरील हल्ल्यांच्या वाढत्या घटना पाहता, सरकारने 'पंप प्रोटेक्शन ॲक्ट' (Pump Protection Act) लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियमावली असावी, असा आग्रह धरला जात आहे.
नवीन पेट्रोल पंपांच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMC) विस्तार धोरणावरही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गरजेपेक्षा जास्त पेट्रोल पंप मंजूर केल्यामुळे सध्याच्या पंपांच्या नफ्यावर गदा येत आहे. नवीन पंपांना परवानगी देताना 'व्हायबिलिटी असेसमेंट' (Viability Assessment) अनिवार्य असावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
हा विषय केवळ किरकोळ व्यापाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum यांसारख्या कंपन्यांच्या वितरण साखळीवर (Distribution Network) याचा परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात इंधन मागणीत होणारे बदल आणि डिलर नेटवर्कमधील अस्थिरता लक्षात घेता, गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.