केरळमध्ये सध्या विजेची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून राज्याला दररोज **१,००० मेगावॅट** ऊर्जेच्या तुटीचा सामना करावा लागत आहे. वाढती मागणी आणि कमी पावसामुळे जलविद्युत प्रकल्पांचे उत्पादन घटल्याने प्रशासनावर ताण आला असून लोडशेडिंग सुरू करण्यात आले आहे.
केरळमध्ये सध्या विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, राज्याची पीक डिमांड ५,००० मेगावॅटच्या पुढे गेली आहे, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत (३,९०० ते ४,२०० मेगावॅट) लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. या समतोल बिघडल्यामुळे 'केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड' (KSEB) ला ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी सायंकाळच्या वेळी लोडशेडिंगसारखी कठोर पावले उचलण्यास भाग पडले आहे.\n\n### ग्रीडवरील वाढता ताण\n\nपावसाचे प्रमाण कमी असल्याने जलविद्युत प्रकल्पांतून मिळणारी वीज मर्यादित झाली आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी KSEB च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेतली असून, १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ग्रीड व्यवस्था सुरळीत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.\n\n### आर्थिक आणि ऑपरेशनल आव्हाने\n\nदीर्घकालीन वीज खरेदी करार (PPAs) रखडल्यामुळे KSEB ला आता शॉर्ट-टर्म मार्केटमधून महागडी वीज खरेदी करावी लागत आहे. ही बाजारपेठ अत्यंत अस्थिर असल्याने, १,००० मेगावॅटची तूट भरून काढण्यासाठी होणारा खर्च राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर आणि कॅश-फ्लोवर मोठा दबाव निर्माण करत आहे. बॅटरी स्टोरेज सिस्टमच्या कमतरतेमुळे अक्षय ऊर्जेचे व्यवस्थापन करणेही कठीण झाले आहे.\n\n### राजकीय पडसाद\n\nया संकटामुळे राजकीय वातावरणही तापले आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली असून, या परिस्थितीचा वापर करून वीज क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.