कर्नाटक सरकारने २०३० पर्यंत आपल्या वीजनिर्मितीची क्षमता ६६ GW पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे. यासाठी २ ते ३ लाख कोटी रुपयांच्या खाजगी गुंतवणुकीचे टार्गेट असून, डेटा सेंटर्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या मागणीला यामुळे बळ मिळणार आहे.
वीज क्षमतेत मोठी वाढ
कर्नाटक ऊर्जा विभागाने सध्याची ३९ GW ची क्षमता वाढवून ती ६६ GW वर नेण्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. या प्रकल्पांसाठी सरकार २ लाख कोटी ते ३ लाख कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी सरकार जमिनीशी संबंधित नियमांचे डिजिटलायझेशन आणि 'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स' सारख्या सुविधा सुरू करत आहे.
मागणीचे मुख्य कारण
बेंगळुरू, म्हैसूर आणि मंगळुरू सारख्या शहरांमध्ये डेटा सेंटर्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वाढत्या वापरामुळे विजेची मागणी विक्रमी स्तरावर पोहोचली आहे. सध्या कर्नाटकातील दोन-तृतीयांश वीज ही अक्षय ऊर्जा आणि जलविद्युत प्रकल्पातून मिळते. हाच 'ग्रीन' मार्ग कायम राखत नवीन क्षमता वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
महत्त्वाचे प्रकल्प आणि आव्हाने
सरकारने २,००० MW च्या 'शरावती पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट' वर काम सुरू केले आहे. तसेच, ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी 'कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' च्या सबस्टेशन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बसवल्या जाणार आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी मात्र काही आव्हाने कायम आहेत. सरकारी वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणि वाढते कर्ज ही मुख्य चिंता आहे. जर या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली नाही, तर त्याचा फटका वीज उत्पादकांना बसू शकतो. तसेच, निर्मिती क्षमतेसोबतच ट्रान्समिशन नेटवर्कचा विस्तार किती वेगाने होतो, यावर या संपूर्ण प्रकल्पाचे यश अवलंबून असेल.