कर्नाटक सरकारने इंधन पंपांवरील E20 पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या प्रमाणात गडबड असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, सरकारी ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMCs) हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.
कर्नाटक सरकारने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील तब्बल ८०% इंधन पंपांवर २०% इथेनॉल मिश्रणाची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा येथील लीगल मेट्रोलॉजी विभागाने केला आहे. या अहवालामुळे इंधन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरकारी कंपन्यांचे स्पष्टीकरण (OMCs Stance)
या आरोपांना उत्तर देताना Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) आणि Hindustan Petroleum (HPCL) या दिग्गज कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या इंधन पुरवठ्यात कोणत्याही प्रकारची त्रुटी नाही. सर्व इंधन हे राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकांनुसार (National Quality Standards) असल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
हा वाद वाढल्यास संबंधित कंपन्यांना भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत आणि दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, इंधन पंपांच्या तपासणीत वाढ झाल्यास परिचालन खर्च (Operational Costs) वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या मार्जिनवर होऊ शकतो.
पुढील दिशा
सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष Ministry of Petroleum and Natural Gas च्या भूमिकेकडे लागले आहे. केंद्र सरकार E20 मिशनला प्रोत्साहन देत आहे, अशा वेळी राज्य आणि केंद्र सरकारमधील या वादामुळे पुढील काळात इंधन विक्रीच्या धोरणात काही बदल होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.