कर्नाटकने रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रात मैलाचा दगड गाठला असून, राज्याची ७० टक्के वीज आता सौर आणि पवन ऊर्जेतून मिळत आहे. २७.३ GW क्षमतेसह राज्याचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण असले तरी, वितरण कंपन्यांवरील कर्जाचे डोंगर आणि वाढलेले दर चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
कर्नाटकने ऊर्जा क्षेत्रात एक मोठा टप्पा गाठला असून, राज्यातील ७० टक्के वीज मागणी आता रिन्युएबल एनर्जीद्वारे पूर्ण होत आहे. हे यश २७.३ GW च्या एकूण रिन्युएबल क्षमतेमुळे शक्य झाले आहे, ज्यामध्ये सुमारे ११.५ GW सौर ऊर्जा आणि ८.५ GW पवन ऊर्जेचा समावेश आहे. २०३० पर्यंत राज्याने आपली वीज निर्मिती क्षमता ६६ GW पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
ग्रिडसमोरील आव्हाने आणि साठवणूक
रिन्युएबल एनर्जीचा वाटा वाढला असला तरी, ग्रिडच्या स्थिरतेचे आव्हान कायम आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेची उपलब्धता सतत नसल्यामुळे, संध्याकाळच्या पीक अवरमध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता असते. यावर मात करण्यासाठी सरकार आता बॅटरी स्टोरेज आणि पंप्ड-स्टोरेज प्रकल्पांवर भर देत आहे.
वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती
एकीकडे हरित ऊर्जेचा विस्तार होत असला, तरी राज्याच्या वीज वितरण कंपन्या (ESCOMs) आर्थिक संकटात आहेत. २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत या कंपन्यांवरील एकूण कर्ज ₹४२,७५० कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. या आर्थिक दबावामुळे कर्नाटक वीज नियामक आयोगाने ग्राहकांवर भार टाकला असून, 'बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी'च्या ग्राहकांसाठी प्रति युनिट ५६ पैसे 'ट्रू-अप' चार्ज लागू करण्यात आला आहे.
भविष्यातील वाटचाल
राज्याचे २०३० चे ध्येय गाठण्यासाठी २,००० MW चा 'शरावती पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प' अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता राज्याच्या पायाभूत सुविधांमधील विस्तार आणि वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सुधारणेकडे लागल्या आहेत.