जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने ९.५ मेगावॅट क्षमतेचा Sewa-I हायड्रोपॉवर प्रकल्प खासगी गुंतवणूक मॉडेलवर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएमडीपी-२०१५ योजनेअंतर्गत निधीअभावी हा प्रकल्प रखडला होता, आता तो 'हायड्रोपॉवर पॉलिसी २०२६' द्वारे पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने ९.५ मेगावॅटच्या Sewa-I हायड्रोपॉवर प्रकल्पाच्या धोरणात मोठा बदल केला असून, आता हा प्रकल्प सरकारी निधीऐवजी खासगी भागीदारीतून विकसित केला जाणार आहे. २०१५ मध्ये पंतप्रधान विकास पॅकेज (PMDP) अंतर्गत या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु 'मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी'कडून अपेक्षित निधी न मिळाल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प कागदावरच अडकून पडला होता.
मॉडेलमध्ये बदल का?
सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये १३ छोटे हायड्रो प्रोजेक्ट्स रखडलेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पॉवर डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आता स्वतः विकासक किंवा फायनान्सर बनण्याऐवजी केवळ 'सुविधा पुरवठादार' (Facilitator) म्हणून काम करणार आहे. या नवीन रचनेनुसार, प्रकल्पाचा खर्च, बांधकाम आणि ऑपरेशनल रिस्क आता खासगी कंपन्या किंवा इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर्सना (IPP) उचलावी लागणार आहे.
हायड्रोपॉवर पॉलिसी २०२६ चे महत्त्व
हा संपूर्ण आराखडा 'हायड्रोपॉवर पॉलिसी २०२६' वर अवलंबून आहे, जी सध्या विविध सरकारी विभागांच्या देखरेखीखाली आहे. दुर्गम भाग आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे खासगी गुंतवणूकदार नेहमीच सावध राहिले आहेत. त्यामुळे टॅरिफ स्ट्रक्चर, पॉवर परचेस एग्रीमेंट्स आणि वीज वहनासाठी लागणारी इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसारख्या व्यावसायिक बाबींवर प्रकल्पाचे यश अवलंबून असेल.
जोपर्यंत नवीन पॉलिसी अधिकृतपणे जाहीर होत नाही आणि टेंडरच्या अटी स्पष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.